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आरक्षण का लाभ नौकरशाह और राजनीतिज्ञों को

आरक्षण का लाभ नौकरशाह और राजनीतिज्ञों को

 

नई दिल्ली. 21 जुलाई 2011

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि आरक्षण का लाभ सिर्फ नौकरशाहों-राजनीतिज्ञों को मिल रहा है. इसका लाभ ऐसे लोगों तक नहीं पहुच पा रहा है, जो इसके असली हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपनी यह टिप्पणी दी. न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन एवं न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे लोग जिन्हें आरक्षण का लाभ उठाना चाहिए, वे इसके बारे में जागरूक नहीं हैं. इसके उलट नौकरशाहों और सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के बच्चे ही आरक्षण का लाभ पा रहे हैं.

विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की कोई भी जनजाति आरक्षण का लाभ नहीं पाती है. यहां तक कि वे इसके बारे में जानते तक नहीं हैं.

उधर एक मामले में सुनवाई करते हुए इस खंडपीठ ने कहा कि आईएएस और आईपीएस कैडर जैसी देशव्यापी सेवाओं में सामान्य और आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के आरक्षण नियमों में सरकार कोई फेरबदल करना संविधान के खिलाफ होगा. न्यायधीशों ने कहा कि सामान्य, एससी-एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों का रोस्टर पद्धति के तहत कोटा निर्धारित है और कोटा से अधिक का आरक्षण दिया जाना अवैध और असंवैधानिक है.


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