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महिला आरक्षण के लिये संविधान में संशोधन

महिला आरक्षण के लिये संविधान में संशोधन

 

नई दिल्ली. 22 जुलाई 2011

पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी गई. भारतीय संविधान की धारा 243 डी में संशोधन मंत्रिमंडल ने पंचायतों की सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को एक तिहाई से बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत करने के लिए भारतीय संविधान में एक आधिकारिक संशोधन (110वां संशोधन) विधेयक, 2009 को पेश करने के प्रस्तांव को मंजूरी दे दी.

संविधान (110वां संशोधन) विधेयक, 2009 को 26 नवंबर, 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था. इस आधिकारिक संशोधन में 'जनसंख्यास' शब्द) से पहले 'ग्रामीण' शब्दप जोड़ने का प्रस्ता व किया गया है और संविधान (110वें संशोधन) विधेयक, 2009 के पहले प्रावधान के खंड (2) (3) में समान रूप से शामिल किया गया है. यह प्रावधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित प्रत्यकक्ष चुनाव द्वारा भरी गई कुल सीटों, अध्य्क्षों के कार्यालयों और अध्य क्षों की सीटों और कार्यालयों के लिए लागू होगा.

फिलहाल पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्याक लगभग 28.18 लाख है, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 36.87 प्रतिशत है. प्रस्ताहवित संवै‍धानिक संशोधन के साथ ही निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्याा में 14 लाख से भी अधिक वृद्धि होने की संभावना है. अधिक संख्याि में महिला प्रतिनिधियों के निर्वाचित होने से उन राज्योंध और केन्द्रख शासित प्रदेशों की संपूर्ण जनसंख्या1 लाभान्वित होगी, जहां पंचायती राज्यो का अस्तित्वे है.
 


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