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ममता बनर्जी को माओवादियों ने दी चेतावनी

ममता बनर्जी को माओवादियों ने दी चेतावनी

कोलकाता. 14 अक्टूबर 2011


माओवादियों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने माओवादी प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबलों के लिये ट्रेनिंग सेंटर खोलने की कोशिश की तो इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा. माओवादियों ने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी माओवादी प्रभावित इलाकों का दौरा भी बंद करें.

ममता बनर्जी


ज्ञात रहे कि पिछले दिनों सिंगूर में एक रैली में कथित रूप से माओवादियों के तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता की हत्या करने की सूचना के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि हिंसक घटनाएं और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकती हैं. हम माओवादियों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन यदि वे निर्दोष लोगों की हत्या करना जारी रखते हैं और फिर बातचीत की इच्छा जाहिर करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि कुछ माओवादी मेरी और पार्टी के नेता श्रीकांत महतो और केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय की भी हत्या करने करने की फिराक में हैं. मुख्यमंत्री ने माओवाद प्रभावित इलाकों में 10 हजार सिपाहियों की भर्ती और ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात भी कही थी.

ममता बनर्जी के आरोपों के जवाब में माओवादियों ने पहले तो पोस्टर लगा कर आम लोगों को पुलिस बल में भर्ती होने को लेकर चेतावनी जारी की. इसके बाद माओवादियों ने सीधे ममता बनर्जी को ही चेतावनी दे दी. माओवादियों ने कहा कि ममता बनर्जी माओवाद प्रभावित इलाके में सुरक्षा बलों के लिये ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात न करें. माओवादियों ने सरकार द्वारा चलाये जा रहे पुलिस बल के संयुक्त ऑपरेशन को भी बंद करने की मांग की

राज्य सरकार द्वारा माओवादियों से बातचीत के मुद्दे पर माओवादियों के पश्चिम बंगाल के सचिव आकाश ने एक पत्र जारी करते हुए आरोप लगाया कि इस बात को 15 दिन से अधिक गुजर चुके हैं लेकिन सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन चला कर लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उनका दमन कर रही है और उन्हें गिरफ्तार कर रही है.

आकाश ने कहा है सभी लोगों की तरह जाहिर तौर पर हम भी शांति चाहते हैं. लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई पहल नजर नहीं आती. इससे पहले भी माओवादी नेता आकाश ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी 10 हजार आदिवासियों को हथियार दे कर यहां भी सलवा जुड़ूम जैसी स्थिति बनाना चाहती है, जिसकी उच्चतम न्यायालय ने कड़ी आलोचना की थी.


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