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सुखराम को राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत

सुखराम को राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली. 28 नवंबर 2011

सुखराम


भ्रष्टाचार करने और आपराधिक षडयंत्र रचने वाले पूर्व दूरसंचार मंत्री सुखराम को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दे दी है. इसी महीने की 19 तारीख को सुखराम को अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी. साथ ही सुखराम पर चार लाख रूपए का जुर्माना भी किया था.

गौरतलब है कि 1997 में सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश के नेता और तत्कालीन दूरसंचार मंत्रई सुखराम और रुनु घोष के खिलाफ रामाराव के साथ मिल कर आर्म कंपनी को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए घटिया दर्जे के टेलिकॉम रेडियो उपकरण की सप्लाई का ठेका अधिक कीमत पर दिया था. इससे सरकार को एक करोड़ 68 लाख का घाटा हुआ था. इस मामले में 2002 में सीबीआई के विशेष न्यायधीश वीके जैन ने सुखराम को तीन वर्ष क़ैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी.

साथ ही 2009 में सुखराम को 4.25 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने का भी दोषी ठहराया गया था। सुखराम के बिस्तर के नीचे से 3.6 करोड़ रूपये नकद बरामद किए थे. तब माना जा रहा था कि यह देश का बहुत बड़ा घोटाला है. तब तक देश में आज की तरह हजार-हजार और लाख-लाख करोड़ रुपये के घोटाले नहीं होते थे.

इस मामले में 19 नवंबर को सीबीआई की विशेष अदालत में न्यायाधीश आरपी पांडेय ने 84 वर्षीय सुखराम को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, व आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराते हुये 5 साल की कैद और 4 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी.

सोमवार को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुखराम को जमानत दे दी. हालांकि अदालत ने सुखराम को सशर्त जमानत दी है.


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