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इशरत जहां का मामला सीबीआई को

इशरत जहां का मामला सीबीआई को

अहमदाबाद. 1 दिसंबर 2011

इशरत जहां


गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि इशरत जहां के फर्जी मुठभेड़ के मामले में गुजरात की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता. अदालत ने पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिये हैं.

गौरतलब है कि 15 जून 2004 को कॉलेज स्टूडेंट इशरत को उसके तीन दोस्तों के साथ पुलिस ने मार डाला था. इन छात्रों की हत्या उप महानिरीक्षक डी.जी. वंजारा के नेतृत्व में की गई थी, जिसे बाद में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड में जेल भेज दिया गया था. इस मुठभेड़ को लेकर इशरत के परिजनों ने उच्चतम न्यायालय में सीबीआई से जांच की मांग की थी लेकिन इसकी एसआईटी से जांच को स्थानीय अदालत ने पर्याप्त माना था. इस जांच दल में तीन आईपीएस शामिल थे.

इस मामले की एसआईटी ने जांच की और पाया कि पुलिस ने मुठभेड़ का जो समय बताया था और जिस समय इशरत और उनके दोस्तों की मौत हुई थी, वह समय बिल्कुल अलग-अलग है. इस मामले में एसआईटी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले महीने की 21 तारीख को इस फर्जी मुठभेड़ में शामिल 6 पुलिसवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये थे.

अब एक बार फिर गुदरात हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को झटका देते हुये कहा है कि एसआईटी इस मामले में फिर से एफआईआर दर्ज करवाए ताकि सीबीआई इस मामले की जांच शुरू कर सके. अदालत ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती. इसके अलावा यह अपवाद की तरह का मामला भी है.


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