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बिहार | बाढ़ पर राजनीति शुरु

बाढ़ पर राजनीति शुरु

पटना. 6 सितंबर 2008


बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत का मामला भले अधर में लटका हो, राज्य और राज्य से बाहर बिहार की बाढ़ पर राजनीतिक बयानबाजी थमती नजर नहीं आ रही है. राजनीतिक दल एक-दूसरे की आलोचना करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं.

कांग्रेस ने मांग की है कि तटबंध टूटने के मामले की उच्च स्तरीय जांच हो. कांग्रेसी नेताओं ने एक बयान जारी कर के कहा है कि राज्य सरकार ने सारी चेतावनियों को अनसुना कर दिया और राज्य के मुख्यमंत्री ने भी बाढ़ की आशंका के मद्देनजर कोई कदम नहीं उठाया.

दूसरी ओर राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि तटबंध टूटने के लिए कांग्रेस और राजद के लोग जिम्मेवार हैं. श्री मोदी ने कहा कि 1991 से ही कोसी बांध की ये हालत है और इन दोनों दलों की सरकार ने उसकी सुध नहीं ली. अगर समय रहते इन बांधों की मरम्मत हो जाती तो आज बिहार को बाढ़ का प्रकोप नहीं झेलना पड़ता.

बसपा नेता मायावती शुक्रवार को जब पटना पहुंची तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की ओर से 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि सौंपते हुए यह साफ कर दिया कि वे केंद्र के खिलाफ बोलने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहतीं.

 

मायावती ने साफ कहा कि इस बाढ़ के लिए केंद्र जिम्मेवार है. केंद्र सरकार को बाढ़ की गंभीरता की जानकारी दी गई थी लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगी. सुश्री मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है औऱ प्रधानमंत्री को इस मामले में नेपाल के साथ वार्ता करके इसका हल निकालना चाहिए.

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने राज्य में बांध टूटने से आई आपदा की स्थिति के लिये राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आज सान्याल समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की. लालू प्रसाद ने आरोप लगाया कि राज्य में राहत का काम केवल दिन में हो रहा है और मीडिया में सच्ची खबर लाने वालों को विज्ञापन बंद कर देने की चेतावनी दी जा रही है.


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