आदिवासी जमीन पर माइनिंग तो मिलेगा लाभांश-सोनिया गांधी

नई दिल्ली. 16 दिसंबर 2011

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि देश के आदिवासी इलाकों में अगर खनन के लिये किसी आदिवासी की जमीन ली जाती है तो उसे भी उसका आर्थिक लाभांश दिया जाएगा. इसके लिये केंद्र सरकार जल्दी ही एक कानून बनाने जा रही है. सोनिया गांधी ने कहा कि देश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिये विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना होगा.

सोनिया गांधी ने महिला कांग्रेस की ओर से जनजातीय सशक्तिकरण के मुद्दे पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि जनजातीय इलाकों में विकास का क्रियान्वयन सबसे बड़ा मुद्दा है. उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकारों का कर्तव्य बनता है कि वे विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करें.

उन्होंने कहा कि यदि हम विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हैं तो हम नक्सलवादियों को देश की मुख्य धारा में लाने में सक्षम होंगे. इसके लिये सभी लोगों को मिलजुल कर प्रयास करना होगा. उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग इलाकों में आज भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को आदिवासी परिवार याद करते हैं. यह इसलिये है क्योंकि इन्होंने आदिवासियों की भलाई के लिये लगाता काम किया. राजीव गांधी ने महिलाओं को पंचायत के शीर्ष पदों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई.

सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार एक नया कानून बनाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत यदि आदिवासियों से उनकी भूमि खनन कार्यों के लिए ली जाती है तो उन्हें आर्थिक लाभांश दिया जाएगा. इस कानून से काफी हद तक आदिवासियों के जीवन में बदलाव आएगा.