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सनी लियोन पर एफआईआर भी नहीं

सनी लियोन पर एफआईआर भी नहीं

मुंबई. 18 जनवरी 2012

सनी लियोन पोर्न स्टार


भारतीय मूल की कनाडाई पोर्न स्टार सनी लियोन का कहना है कि भारतीय समाज अभी पोर्न फिल्मों के लिये तैयार नहीं हुआ है. हालांकि दूसरी ओर आने वाली खबरें बताती हैं कि महेश भट्टे लियोन को लेकर जो फिल्म जिस्म-2 बना रहे हैं, उसमें लियोन को चुना ही इसलिये गया है कि फिल्म में महेश भट्ट कुछ ऐसा दिखाना चाहते थे, जिसके लिये भारतीय अभिनेत्रियां असहज थीं.

इन दोनों तरह के बयानों के बीच अब इस बात पर चर्चा शुरु हो गई है कि सनी लियोन के खिलाफ अश्लीलता फैलाने का मामला क्यों नहीं दर्ज किया जाना चाहिये. चटखारे ले-ले कर सनी लियोन की खबरें छापने और सनी लियोन के बिग बॉस के फूटेज दिखाये जाने को लेकर आश्चर्यजनक तरीके से अभी तक किसी भी संगठन ने देश के किसी भी थाने में कोई आपत्ति दर्ज कराई और ना ही किसी अदालत में सनी लियोन के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है. स्टारडस्ट में तस्वीर छपने पर ममता कुलकर्णी और साउथ की अभिनेत्री खुशबू के खिलाफ संस्कृति के खत्म होने का रोना-पीटना मचाने वाले सनी लियोन पर चुप्पी साधे हुये हैं.

पाठकों को याद होगा कि शादी से पहले देह संबंधों को लेकर बयान दिये जाने पर दक्षिण भारत की अभिनेत्री खुशबू के खिलाफ तमिलनाडु में अलग-अलग जगहों पर 22 आपराधिक मामले दर्ज किये गये थे. इसी तरह स्टारडस्ड में टॉपलेस तस्वीर छपने पर ममता कुलकर्णी के खिलाफ नैतिकता की ठेकेदारी करने वालों ने आसमान सर पर उठा लिया था. मॉडल मधु सप्रे और मिलिंद सोमन के विज्ञापनों पर भी देश में खासा हंगामा हुआ था. बीच-बीच में ऐसे कई अवसर आये, जब भारत में अश्लीलता के नाम पर लोगों को निशाना बनाया गया. लेकिन सनी लियोन के मामले में कहीं कोई सुगबुगाहट तक नहीं है.

हालांकि कानून के जानकार बताते हैं कि सनी लियोन के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और आईटी एक्ट की धारा 67 बी के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है और इसके पर्याप्त साक्ष्य हैं. इसके अलावा भी भारतीय कानून में कई प्रावधान हैं. महिलाओं के अश्लील चित्रण रोकथाम अधिनियम 1986 की धारा तीन, छह और आईपीसी की धारा 294 यानी अश्लील कृत्य और गाने और धारा 34 यानी साझे इरादे से कई लोगों द्वारा किया गया काम के तहत भी लियोन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. लियोन पर ब्लू फिल्म बनाने, अश्लील सामग्री बेचने और इंटरनेट पर अपलोड करने के आरोप में आईपीसी की धारा 292, 66 ई के तहत भी मुकदमा किया जा सकता है. जानकार मानते हैं कि इस पूरे मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये या फिर जिस तरह के कानून देश में बने हुये हैं, उस पर नये सिरे से विचार किया जाना चाहिये.


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