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वोडाफोन के फैसले पर टिका विदेशी कंपनियों का भविष्य

वोडाफोन के फैसले पर टिका विदेशी कंपनियों का भविष्य

नई दिल्ली. 20 जनवरी 2012

वोडाफोन


भारत में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों के लिये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वोडाफोन और आयकर विभाग के विवाद में अगर फैसला आयकर विभाग के पक्ष में जाता है तो विदेशी कंपनियों को अपने भविष्य पर विचार करना पड़ेगा.

गौरतलब है कि ब्रिटिश संचार कंपनी वोडाफोन पीएलसी ने भारत में एस्सार कंपनी के साथ अपना कारोबार शुरु किया था और हच एस्सार में 55000 करोड़ रुपये में हिस्सेदारी खरीदी थी. इसके लिये जो लेन-देन हुआ, उसमें वोडाफोन ने एस्सार और हांगकांग की कंपनी हचसन को 11 अरब डॉलर का नकद भुगतान किया. लेकिन न तो वोडाफोन और एस्सार ने और ना ही हचसन ने भारतीय आयकर विभाग को टैक्स प्रदान किया.

मामला सामने आने के बाद भारतीय आयकर विभाग ने वोडाफोन-एस्सार को 11.217 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिये नोटिस जारी किया लेकिन वोडाफोन ने इससे इंकार कर दिया. इसके बाद मामला मुंबई हाईकोर्ट में जा पहुंचा. कोर्ट का कहना था कि ये सारा कारोबार भारत से बाहर हुआ है लेकिन वोडाफोन को टैक्स की कुछ रकम देनी चाहिये.

इसके बाद मामला उच्चतम न्यायालय में जा पहुंचा. जिसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तीन सदस्यीय खंडपीठ शुक्रवार को करने वाली है.


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