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चिदंबरम और राजा ने किया था 2जी घोटाला

चिदंबरम और राजा ने किया था 2जी घोटाला

नई दिल्ली. 21 जनवरी 2012

पी चिदंबरम


जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने फिर से दुहराया है कि देश के गृहमंत्री पी चिदंबरम की जगह केवल जेल है. उन्होंने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में राजा के साथ-साथ चिदंबरम की सबसे बड़ी भूमिका है और अदालत में वे इसे साबित कर देंगे.

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पी चिदंबरम को भी दोषी मानने के लिये अदालत में दलील देने पहुंचे सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि उनके पास इतने दस्तावेज हैं कि चिदंबरम बच नहीं सकते. गृहमंत्री पी चिदंबरम भी राजा की तरह बराबरी के जिम्मेवार हैं. उन्होंने कहा कि अदालत में चिदंबरम और राजा के बीच हुई बैठकों के सारे सबूत उन्होंने अदालत को उपलब्ध करा दिये हैं.

गौरतलब है कि सुब्रह्मण्यम स्वामी ने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम को भी 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सह आरोपी बनाने के लिये अदालत में अर्जी लगाई थी. स्वामी का कहना था कि राजा ने जो कुछ किया, उसमें पी चिदंबरम की पूरी सहमति थी. टेलीकॉम घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत के जज ओ.पी. सैनी ने पी चिदंबरम को सह आरोपी बनाये जाने की याचिका को स्वीकार कर लिया था और इस मामले सबसे पहले उनको ही गवाही के लिये कहा था, जिस पर उन्होंने पिछले महीने दलील पेश की थी.

जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि पी चिदंबरम के खिलाफ सारे सबूत हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में भी सहमति जताई थी. जाहिर है, पी चिदंबरम पर आरोप का अर्थ ये भी था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जानकारी में भी सारा घोटाला था. ऐसे में सुब्रह्मण्यम स्वामी के आरोप पूरी यूपीए सरकार को भी घेरे में खड़ी करने वाली थी.

2जी स्पेक्ट्रम मामले में जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने हलफनामा दिया था कि 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में ए राजा ने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सहमति से ही सभी घोटालों को अंजाम दिया. स्वामी के अनुसार इसके लिये ए राजा और पी चिदंबरम के बीच कई दौर की बैठकें भी हुईं और इन्हीं बैठकों में स्पेक्ट्रम की कीमतें भी तय की गईं.

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले में राजा और चिदंबरम के बीच की बातचीत का ब्यौरा सौंपते हुये आरोप लगाया था कि पी चिदंबरम ने ही बतौर वित्तमंत्री 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिये पहले आओ, पहले पाओ की नीति को मंजूरी दी थी. यहां तक कि ए राजा ने जब 2001 की निर्धारित दर पर 2जी स्पेक्ट्रम को मंजूरी देने की बात की तो वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने विरोध किया और फिर जब राजा ने 2007 की दर पेश की तो उसे चिदंबरम ने तत्काल अपनी सहमति दे दी.