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सिब्बल की मांग-माफी मांगें स्वामी

सिब्बल की मांग-माफी मांगें स्वामी

नई दिल्ली. 4 फरवरी 2012

कपिल सिब्बल


2जी घोटाले में पी चिदंबरम को सह अभियुक्त बनाने की सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस की बांछें खिल गई हैं. शनिवार को दोपहर तक जिन कांग्रेसी नेताओं को सांप सूंघ गया था, कोर्ट का फैसला आते ही वे अपने घर-दफ्तर पहुंच गये और बयानबाजियां शुरु हो गईं.

गौरतलब है कि पी चिदंबरम को टेलीकॉम घोटाले में सहआरोपी बनाने की सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है. पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई के स्पेशल जज ओ पी सैनी ने याचिकाकर्ता सुब्रह्मण्यम स्वामी से बंद कमरे में लगभग एक घंटे तक बातचीत के बाद सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका अदालत ने खारिज कर दी. जाहिर है, पी चिदंबरम के लिये यह फैसला बहुत राहत देने वाला है.

पटियाला कोर्ट का फैसला पी चिदंबरम के पक्ष में आने के बाद हरेक गलतियों के लिये विपक्ष से माफी मांगने की मांग करने वाले संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरे लिये यह अप्रत्याशित फैसला नहीं है. कपिल सिब्बल ने कहा कि 2 जी मामले में चिदंबरम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. हम हमेशा से यही कहते आए हैं. इसमें आश्चंर्य करने की कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि सुब्रह्मण्यम स्वा मी को चिदंबरम की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए माफी मांगनी चाहिए.

कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सरकार के लिए यह फैसला बड़ी राहत है. उन्होंने कहा कि जीत सच्चाई की होती है यह आज कोर्ट के फैसले के बाद साबित हो गया. कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि कोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी याचिका को खारिज कर दिया है. इससे साफ है कि स्वामी सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने के लिए ऐसा करते हैं.

श्रीप्रकाश जायसवाल ने भी माफी की मांग करते हुये कहा कि इस पूरे मामले में भाजपा को माफी मांगनी चाहिये. उन्होंने कहा कि भाजपा ने अनावश्यक रुप से पी चिदंबरम और मनमोहन सिंह पर झूठे आरोप लगाये. उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने झूठे आरोपों के लिये माफी मांगनी चाहिये.

प्रधानमंत्री के मंत्रालय से जुड़े कांग्रेसी नेता नारायमसामी ने कहा कि चिदंबरम का 2जी मामले से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी के इस स्टैंड को कोर्ट के निर्णय ने भी सही साबित किया है. विपक्ष को जरूर इससे सबक मिला होगा. उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की तरह नहीं हैं जो ऊपरी अदालत के अंतिम फैसले से पहले आरोप लगाना शुरू कर दें.