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संजीव भट्ट का निलंबन एक मामले में रद्द

संजीव भट्ट का निलंबन एक मामले में रद्द

अहमदाबाद. 02 अक्टूबर 2012. बीबीसी

sanjeev bhatt


गुजरात सरकार ने आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ तीन में से एक मामले में निलंबन के आदेश को केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर रद्द कर दिया है. गौरतलब है कि गुजरात दंगों में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मिली-भगत का आरोप लगाने वाले भट्ट को गृह विभाग ने अखिल भारतीय सेवाओं में अनुशासन और अपील संबंधी नियमों के तहत निलंबित किया था.

इस मामले पर गुजरात सरकार के मुख्य सचिव एसके नंदा ने कहा कि चूंकि भट्ट को दो अन्य मामलों में भी निलंबित किया गया है, इसलिए जब तक ये मामले लंबित हैं, तब तक उनका निलंबन जारी रहेगा.

संजीव भट्ट को निलंबित करने की मुख्य वजह ये बताई गई थी कि वे अपनी ड्यूटी से बिना बताए गैर हाजिर रहे, वे एक विभागीय समिति के समक्ष पेश नहीं हुए और जूनागढ़ में एसआरपी ट्रेनिंग स्कूल में प्रिंसीपल पद पर रहते हुए उन्होंने सरकारी वाहन का कथित दुरुपयोग किया. उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज है जिसमें उन पर अपने पूर्व सिपाही को जबरन हलफनामा देने के लिए मजबूर करने का आरोप है.

संजीव भट्ट का कहना है कि गुजरात सरकार नहीं चाहती कि कोई भी गवाह राज्य में 2002 में हुए दंगों के मामले में मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाए.