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एफडीआई के लिए नियम संशोधित करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

एफडीआई के लिए नियम संशोधित करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. 15 अक्टूबर 2012

उच्चतम न्यायालय


उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. वकील मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा और न्यायमूर्ति आर. दवे की बेंच ने कहा है कि नई खुदरा नीतियों को लागू करने के लिए मौजूदा नियमों में कुछ दोष हैं जिन्हें ठीक किए जाने के जरूरत है.

बेंच ने इसके लिए केंद्र सरकार को विदेशी मुद्र प्रबंधन कानून (फेमा) में समुचित संशोधन करने को कहा है, ताकि सरकार को इस नीति के क्रियान्वन करने की छूट दी जा सके. न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के संबंध में अधिसूचना जारी करने से पहले ही सरकार को फेमा नियमों में जरूरी संशोधन कर लेना चाहिए था, हालांकि रिजर्व बैंक अभी भी फेमा की नियमावली में संशोधन कर के इस दोष को दूर कर सकता है.

न्यायाधीशों ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि यह ऐसी अनियमितता है जिसे ठीक किया जा सकता है और सिर्फ इसी अनियमितता के चलते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने की नीति पर रोक नहीं लगाई जा सकती है.
 


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