हलफनामे के जरिए देंगे 2जी पर जवाब: सिब्बल

नई दिल्ली. 20 नवंबर 2012

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह हाल ही में हुई 2जी स्पेक्ट्रम निलामी से संबंधित सभी सवालों को जवाब उच्चतम न्यायालय को अपने हलफनामे के जरिए देगी. सरकार की ओर से दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि वह उच्चतम न्यायालय के “मौखिक निष्कर्षों” पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे और उसके द्वारा इस मुद्दे पर लिखित आदेश देने पर ही कुछ टिप्पणी करेंगे. उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2जी स्पेकट्रम मामले में ढुलमुल रवैया अपनाने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की थी.

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को अपनी नाराज़गी जताते हुए सोमवार को कहा था कि उसके द्वारा रद्द किए गए लाइसेंसों के 0.01 फीसदी स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करना उसे स्वीकार्य नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम की पूरी निलामी न करने के साथ उसे बचा लेने की जानकारी न देने पर भी नाराजगी जाहिर की थी.

अब न्यायालय की ओर से न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन ने पूरे 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करने पर स्पष्टीकरण देने के लिए केंद्र सरकार को दो दिन के भीतर फिर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. न्यायाधीशों ने यह भी कहा है कि इस मामले में दूरसंचार विभाग की ओर से सचिव स्तर के अधिकारी का हलफनामा दाखिल किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि इससे पहले विभाग की ओर से अवर सचिव स्तर के अधिकारी ने हलफनामा दाखिल किया था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था.

अब इस मामले पर एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि हम एकाध दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करेंगे. 2जी सपेक्ट्रम की निलामी प्रक्रिया का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि हर निलामी अलग होती है और उसका नतीजा भी अलग होता है. उन्होंने यह उम्मीद भी जताई की बाकी के लाइसेंस जल्द ही बिक जाएंगे और सरकार को उनसे 40,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे.