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वित्त मंत्री प्रणब मुख्रजी ने पेश किया आम बजट

वित्त मंत्री प्रणब मुख्रजी ने पेश किया आम बजट

नई दिल्ली. 06 जुलाई 2009

 

केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को लोकसभा में वर्ष 2009-10 का आम बजट पेश किया. इस वर्ष के आम बजट में वित्त मंत्री द्वारा देश के आधारभूत ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए निवेश करने पर ज़ोर दिया गया है. उन्होने आम आदमी को लुभाने के लिए पुरुषों और महिलाओं हेतु टैक्स सीमा में 10-10 हज़ार रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15 हज़ार रूपए की छूट की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने देश में एक करोड़ बीस लाख नौकरियां देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट में कार्पोरेट जगत के लिए कोई खास सुविधाएं घोषित नहीं कीं जिसके फलस्वरुप सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई. बीएसई का सेंसेक्स 869 अंक नीचे 14,100 और निफ्टी सूचकांक 258 अंक नीचे 4,180 अंक पर बंद हुआ. वित्त मंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में बताया कि वैश्विक बाजारों में छाई मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है. उन्होंने बताया कि सरकारी खर्चों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और राजस्व घाटा 6.3 फीसदी हो गया है. इसके बावजूद उन्होंने देश में कृषि विकास के लिए 4 फीसदी और आर्थिक विकास के लिए 9 फीसदी का लक्ष्य रखा है.

यह हैं इस वर्ष के आम बजट की मुख्य घोषणाएं :

1. आयकर रिटर्न फार्म को सरल बनाया जाएगा. इसके लिए सरल - 2 फार्म लाया जाएगा.

2. पुरुषों की एक लाख 60 हजार रुपए सालाना आय और महिलाओं की एक लाख 90 हजार रुपए सालाना तक की आय करमुक्त.

3. कम्पनियों के लिए आयकर और कम्पनी कर में कोई बदलाव नहीं.

4. हर साल 1.2 करोड़ नई नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य. रोजगार पंजीकरण कार्यालयों का आधुनिकीकरण होगा साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था उपलब्ध होगी.

5. नागरिकों के लिए विशेष पहचान नम्बर परियोजना के लिए 120 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं.

 

6. कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 3.25 करोड़ रुपए हुआ. साथ ही अब तक 71 हजार करोड़ के कृषि कर्ज माफ. किसानों को 7 फीसदी की दर से कृषि ऋण दिया जाएगा.

7. अगले पांच साल में देश को झुग्गी-झोपडियों से मुक्त करने के लिए राजीव आवास योजना शुरु की जाएगी. इसके लिए 3973 करोड़ रुपए का आबंटन. इसके साथ ही गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाएगा.

8. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (नरेगा) के लिए 39,100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जाएगा. महिला सशक्तिकरण के लिए महिला साक्षरता राष्ट्रीय मिशन की घोषणा.

9. शिक्षा क्षेत्र में नए आईआईटी और एनआईटी के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया. हर राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे. इसके लिए 827 करोड़ रुपए का प्रावधान. नए पॉलिटेक्निक कालेजों की स्थापना के लिए 495 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.

इसके अलावा आम उपभोक्ताओं के लिए इन वस्तुओं की कीमतों में बदलाव हुए हैं :

महंगे हुए : सेट टॉप बॉक्‍स, सोना, चांदी, कॉस्‍मेटिक प्रॉडक्‍ट्स, कपड़े, कागज, गत्‍ता, कॉटन, किचन अप्‍लाइंसेस.

सस्ते हुए : एलसीडी टीवी, जीवन रक्षक दवाएं, ब्रांडेड ज्‍वेलरी, सीएफएल बल्‍ब, मकान, वॉटर प्‍यूरीफायर, बायोडीजल, कंबल, कालीन, प्रेशर कूकर, ट्यूबलाइट, मोबाइल फोन, कंप्‍यूटर सॉफ्टवेयर, खेल उपकरण, चमड़े के उत्‍पाद, जूते-चप्‍पल, लक्‍जरी कारें, कंप्‍यूटर, आदि


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