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भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन पर बैन

भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन पर बैन

नई दिल्ली. 4 दिसंबर 2012

भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन


अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति ने भारत की राष्ट्रीय ओलिंपिक एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है. गौरतलब है कि बुधवार को भारतीय ओलिंपिक एसोसिएशन के चुनावों से एक दिन पहले यह फैसला आया है. आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने प्रतिबंध लगाया, जब आईओए वैश्विक संस्था के इस निर्देश को मानने में नाकाम रहा कि उसके पांच दिसंबर को होने वाले चुनाव ओलिंपिक चार्टर के अनुसार हों. आरोप है कि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव में भारतीय राजनीतिज्ञ अपनी नाक घुसेड़ते रहे हैं और इस कारण पिछले दो सालों से भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का चुनाव निरपेक्ष तरीके से संभव नहीं हो सका है.

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपनी नाराजगी जताते हुये कहा था कि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने अगर मौजूदा स्थिति में सुधार नहीं किया तो 4-5 दिसम्बर को होने वाली अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है. अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कहना है कि उसने पहले भी अपनी चिंता से भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से जताई थी. लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया. समिति का कहना था कि पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है लेकिन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने हमारी चिंता पर ध्यान देना ज़रुरी नहीं समझा.

भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन को लेकर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने उसके साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान भी नहीं किया. इन तमाम कारणों से भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के निलंबन की बात सामने आई है, जिस पर कार्यकारी बोर्ड की बैठक में विचार-विमर्श किया गया और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

इससे पहले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की चेतावनी मिलने के बाद भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने हॉकी इंडिया के महासचिव नरेंद्र बत्रा और झारखंड ओलंपिक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी वकील आर के आनंद को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के स्विटज़रलैंड स्थित मुख्यालय लुज़ान के लिये रवाना किया गया था, लेकिन ये दोनों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ तक अपना पक्ष रख पाने में असफल रहे.


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