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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीबीआई और राज्यों में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ काम करने
वाले अधिकारियों से कहा है कि उन्हें उच्च स्तर पर फैसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए
कड़े कदम उठाने चाहिए. उन्होंने कहा कि जाँच एजेंसियां को अपना ध्यान बड़े मामलों
को सुलझाने पर लगाना चाहिए क्योंकि समाज में यह धारणा व्याप्त है कि छोटे मामले तो
आसानी से सुलझा लिए जाते हैं लेकिन बड़ी मछलियां सजा से हमेशा बच जाती हैं. ऐसी
धारणा को शीघ्र ही बदलने की जरूरत है. प्रधानमंत्री राजधानी नई दिल्ली स्थित
विज्ञान भवन में सीबीआई और स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो की दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस को
संबोधित कर रहे थे.
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र सीबीआई जैसी एजेंसी से दृढ़ता, तेजी और बिना भय या
पक्षपात के कार्य करने की उम्मीद करता है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे संवैधानिक और
कानूनी संरक्षण तथा सुरक्षा प्राप्त है. भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हुए उन्होंने
कहा कि भ्रष्टाचार से हर स्तर पर लड़ा जाना चाहिए. और भ्रष्टाचार से जुड़े सभी
मामलों की सुनवाई दो साल के भीतर ही निपटा लिए जाने चाहिए.
प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने 71 सीबीआई कोर्ट शुरु करने का फैसला किया
है. उन अदालतों में हर दिन सुनवाई होगी और अनावश्यक देरी नहीं होने दी जाएगी.
उन्होंने भरोसा जताया कि ये अदालतें बाकी के लिए एक मॉडल की तरह काम करेंगी.
उन्होंने इस अवसर पर सीबीआई के 20 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति
पदक भी प्रदान किया.