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पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण

पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण
नई दिल्ली. 27 अगस्त 2009

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को हुई एक बैठक में पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है. यह बैठक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई और इसमें संविधान के अनुच्छेद 243 [डी] में संशोधन करने का फैसला लिया गया जिससे महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा. सरकार के इस कदम से ग्राम स्तर पर महिलाओं को आगे आने पुरुषों के बराबर का मौका मिलेगा.

इस बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने इस फैसले की जानकारी पत्रकारों को दी. उन्होंने इस पर अपनी राय प्रकट करते हुए कहा कि “यह एक असाधारण फैसला है”. उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज मंत्रालय इस फ़ैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए आगामी सत्र में विधेयक लाने की योजना बना रहा है.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले ही बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में पंचायती राज में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण है. संविधान में यह संशोधन नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, असम के आदिवासी क्षेत्रों, त्रिपुरा, और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर बाक़ी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा.


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