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चिदंबरम के बजट में राहत नहीं

चिदंबरम के बजट में राहत नहीं

नई दिल्ली. 28 फरवरी 2013

पी चिदंबरम


वित्त मंत्री पी चिदंबरम के ताजा बजट में कुछ खास तलाशने वालों को निराशा ही हाथ लगेगी. इस बार चुनावी बजट की उम्मीद में ढेरों राहत की बात हो रही थी लेकिन राहत के नाम पर केव दिखावटी झुनझुना पकड़ा दिया गया.

अपना आठवां बजट पेश करते हुए पी चिदंबरम ने कहा कि वैश्विक आर्थिक विकास दर घटी है जिसका भारत की विकास की दर पर भी पड़ा है इसके बावजूद वर्ष 2013-14 में दुनिया में सिर्फ चीन ही भारत की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा.

इस बजट में पी चिदंबरम ने महिलाओं, युवा और गरीब तबके को भारत का तीन चेहरा बताया. उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का हवाला देते हुए 1,000 करोड़ रुपए के 'निर्भया फंड', युवा वर्ग में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए और गरीबों को सीधे पैसे देने की 'डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम' को पूरे देश में लागू करने की घोषणा की.

इस बजट में आयकर की की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सर्विस टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पांच लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोगों को 2,000 रुपए का टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इससे 1.8 करोड़ लोगों को फायदा होने की उम्मीद है. एक करोड़ रुपए से ज़्यादा सालाना आमदनी वाले लोगों पर एक साल के लिए 10 प्रतिशत का सरचार्ज लगेगा. देश में ऐसे लोगों की संख्या 42,800 हैं.

वर्ष 2013 से वर्ष 2014 के बीच पहली बार घर खरीदने के लिए ऋण लेने वालों को एक लाख रुपए पर छूट दी जाएगी. ऋण की राशि 25 लाख तक हो सकती है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़े शहरों में 25 लाख रुपये में कोई घर आता कहां है?

इस बजट में निवेश को बचाने का हवाला देते हुये 'इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स' का प्रस्ताव रखा गया है हालांकि इसकी विस्तृत जाकारी बाद में दी जाएगी. शहरी आवास योजनाओं के लिए एक फंड बनाया जाएगा जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.

भारत के सभी शहरों में जहां आबादी 10 हज़ार से अधिक है, वहां जीवन बीमा निगम का एक कार्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है. प्राइवेट एफएम स्टेशनों को कई और शहरों में शुरु किया जाएगा.

खाद्य सुरक्षा बिल के लिए 10,000 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है. सरकार को उम्मीद है कि ये बिल इसी सत्र में पारित किया जाएगा. जो किसान समय पर ऋण वापस कर देगा उसे सरकारी बैंकों की तरफ से चार प्रतिशत पर ऋण मिलने का प्रस्ताव रखा गया है. यह योजना निजी बैंकों तक भी लागू की जाएगी.

पी चिदंबरम ने बजट में घोषणा करते हुये कहा कि डायरेक्ट फंड ट्रांसफर' स्कीम को अगले एक साल में पूरे देश में लागू किया जाएगा. असंगठित मज़दूरों के लिए पैकेज के तहत मज़दूरों के लिए पेंशन, बीमा और मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी. ये योजनाएं अलग अलग मंत्रालयों की है लेकिन एक साथ एक सोशल सिक्योरिटी पैकेज के तहत लागू किए जाने का प्रस्ताव है.

निवेश को बढ़ावा देने के लिए और छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निवेश अलाउंस का प्रस्ताव रखा गया है. इसके तहत अगर कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए का निवेश करती है तो वर्ष 2015 तक वो 15 प्रतिशत निवेश अलाउंस ले सकती है. एफडीआई और विदेशी संस्थागत निवेश में अंतर किया जाएगा. 10 प्रतिशत से कम निवेश को संस्थागत और इससे अधिक को प्रत्यक्ष निवेश माना जाएगा. मशीनों के आयात के लिए शून्य कस्टम ड्यूटी लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है.

बजट में भारत का पहला सार्वजनिक महिला बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. कुपोषण ने निपटने के लिये 300 करोड़ दिए जाएँगे.

खेल को बढ़ावा देने के लिए पटियाला में कोचिंग का राष्ट्रीय संस्थान बनाने की घोषणा. रांची में इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ बॉयटेक्नॉलाजी बनाने का प्रस्ताव किया गया है. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और इंटैक के लिए बड़ी राशियों की घोषणा.

आधारभूत ढांचों को बेहतर करने की ज़रुरत पर बल देते हुए वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र में 47 प्रतिशत निवेश, आधारभूत ढांचे से जुड़े बांड्स की खरीद को महत्व और बाज़ार से पैसे की उगाही के लिए टैक्स फ्री बांड्स जारी करने का प्रस्ताव रखा है. सड़क निर्माण के लिए एक नियामक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, इसमें कुछ राज्यों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा. अनाज सुरक्षित रखने के लिए गोदाम के निर्माणों का काम पंचायतों के ज़रिए कराने की व्यवस्था होगी.

इस बजट में श्रीनगर और लेह को एक और नए सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए बजट में 1840 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. बंगाल और आंध्र प्रदेश में नए बंदरगाह बनाए जाएंगे. सभी सार्वजनिक बैकों के सभी ब्रांचों में एटीएम सुविधा उपलब्ध होगी.


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