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खाद्य सुरक्षा विधेयक को कैबिनेट की हरी झंडी

खाद्य सुरक्षा विधेयक को कैबिनेट की हरी झंडी

नई दिल्ली. 19 मार्च 2013

food security bill


कैबिनेट ने कुछ संशोधनों के बाद यूपीए सरकार की महत्वकांक्षी योजना खाद्य सुरक्षा बिल को मंजूरी दे दी है. मंगलवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अक्ष्यक्षता वाली कैबिनेट ने इस बिल को हरी झंडी दिखा दी. अब ये बिल संसद के समक्ष 22 मार्च को पेश किया जाएगा, जहां यदि ये बिल पास हो जाता है तो देश की दो तिहाई जनता को भोजन की गारंटी मिल जाएगी.

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले इस बिल के अनुसार देश की दो तिहाई जनता को प्रतिमाह 5 किलो खाद्यान्न सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा. इन खाद्यान्नों में चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेंहू 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्धय कराया जाएगा.

जिस आबादी को ये सस्ता अनाज मिलेगा उसमें 75 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों के और 50 फीसदी शहरी क्षेत्रों के गरीब होंगे. यानी कि लगभग 80 करोड़ लोगों के इस योजना से लाभान्वित होने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले करीब 2.43 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की कानूनी अर्हता बनी रहेगी.

केंद्रीय खाद्य मंत्री वी.थॉमस ने बताया है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद सरकार पर खाद्य सब्सिडी का करीब 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ होगा और इसके लिए करीब छह करोड़ 12.3 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी.
 


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