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लैंगिक मुद्दों पर संवेदनशील रहे न्यायपालिका: मनमोहन

लैंगिक मुद्दों पर संवेदनशील बने न्यायपालिका: मनमोहन

नई दिल्ली. 7 अप्रैल 2013.

अरविंद केजरीवाल


प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि न्यायपालिका को लैंगिक मुद्दों पर अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है. रविवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के विधि सचिवों के एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की जनसंख्या के अनुपात में जजों की संख्या बहुत कम है जिसे बढ़ाना जरूरी है.

अपने भाषण में प्रधानमंत्री श्री सिंह ने कहा कि लाखों की संख्या में लंबित मामलों को जल्दी निपटाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी निर्माण किया जाना चाहिए. सम्मेलन में मौजूद मुख्यमंत्रियों से इस लिए जरूरी कदम उठाने की मांग करते देते हुए श्री सिंह बोले कि वे भरोसा दिलाते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा न्यायपालिका के ऐसे विस्तार के लिए बनाई गई स्कीम में धनराशि बढ़ाई जाएगी.

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार 14वें वित्त आयोग को निर्देश देगी कि न्यायपालिका से जुड़े खर्चों के लिए विभिन्न जल्द से जल्द ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराई जाए. श्री सिंह ने महिलाओं, बुजुर्गो और कमजोर वर्ग के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत होने वाले अपराधों को लेकर भी विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की जरूरत बताई.

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्तमास कबीर की अध्यक्षता वाले इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार और पश्चिमबंगा की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे.



 


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