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स्मार्टफोन्स के लिए अब सरकारी ऐप स्टोर

स्मार्टफोन्स के लिए अब सरकारी ऐप स्टोर

नई दिल्ली. 31 मई 2013. बीबीसी

bitti mohanty


केन्द्र सरकार ने एक ऐसा ऐप स्टोर लॉन्च किया है जिसमें आपको सरकारी जानकारियां देने वाली ढेरो ऐप मिलेगों. ये ऐप फिलहाल बिल्कुल मुफ्त है. सरकारी ऐप स्टोर में इस समय 173 ऐप डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, जिसमें से 61 डेमो ऐप है और उनका पूरा वर्ज़न प्रतिक्षित है. यहां मिलने वाले ऐप ऐंड्रॉएड और जावा सपोर्ट करने वाले स्मार्टफ़ोन पर चलेंगे. भारत सरकार के प्ले स्टोर की खास बात ये है कि इसमें महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े ऐप्स को तरजीह दी गई है. ऐप स्टोर में मौजूद ‘रक्षक’ एक ऐसा ऐप है जो खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है.

यूज़र को किसी प्रकार के खतरे की स्थिति में सिर्फ एक बटन दबाना होगा जिससे एक आपातकालीन मैसेज यूज़र के चार मित्रों और रिश्तेदारों के पास चला जाएगा. ये चार मित्र कौन होंगे यह चुनने की आज़ादी यूज़र को मिलेगी.

भारत सरकार के इस ऐप स्टोर में राशन कार्ड, पोस्ट ऑफिस और चुनावी जानकारी से संबंधित ऐप्स भी में रखे गए है. साथ ही, इस ऐप स्टोर में अंग्रेज़ी से कई क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के भी ऐप्स मौजूद हैं. राशन कार्ड, पोस्ट ऑफिस और चुनावी जानकारी से संबंधित ऐप्स भी ऐप स्टोर में रखे गए है. कुछ ऐप्स राज्यों के आधार पर भी बांटे गए है. शुरु में नौ राज्यों से संबंधित ऐप इस स्टोर में उपलब्ध कराए गए हैं. ये नौ राज्य हैं – आध्र प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.

हालांकि इस ऐप स्टोर की सबसे बड़ी कमी यही है कि यहां से ऐप डाउनलोड करना गूगल प्ले के मुकाबले कठिन है. कंप्यूटर से किसी भी ऐप पर डाउनलोड करते ही ऐप की मूल ‘एपीके’ या ‘जेडीके’ फाइल आपके कंप्यूटर पर भेज दी जाती है जिसे डाटा केबल या कार्ड रीडर के माध्यम से मोबाइल पर डालकर इंस्टाल करना पड़ता है. अगर आप सीधे मोबाइल से ही इस ऐप स्टोर को खोलें तो डाउनलोड प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाती है. गूगल प्ले में ये प्रक्रिया ज्यादा आसान है जहां कंप्यूटर से डाउनलोड क्लिक करते ही ऐप आपके मोबाइल पर इंस्टाल हो जाती है. बशर्ते आपके फ़ोन में इंटरनेट चालू हो.


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