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सीबीआई की आजादी के लिये शपथपत्र

सीबीआई की आजादी के लिये शपथपत्र

नई दिल्ली. 3 जुलाई 2013

सीबीआई


केंद्र सरकार की अगर चली तो आने वाले दिनों में सीबीआई निदेशक का चयन प्रधानमंत्री, मुख्य नायायाधीश और नेता प्रतिपक्ष की कमेटी करेगी. केंद्र सरकार ने बुधवार को सीबीआई को स्वायत्त देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 41 पेज का शपथपत्र दाखिल किया है. इसमें बताया गया है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी.

केंद्र सरकार के शपथपत्र के अनुसार कमेटी के तीनों सदस्यों की सहमति के बगैर सीबीआई निदेशक को न तो सस्पेंड किया जा सकेगा और न ही ट्रांसफर किया जा सकेगा. सीवीसी की शिकायत पर राष्ट्रपति को ही निदेशक को हटाने का अधिकार होगा. शपथपत्र पर अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी. सरकार के अनुसार सीवीसी की सिफारिश पर ही सीबीआई निदेशक को हटाया जा सकता है. सीबीआई निदेशक को हटाने का हक सिर्फ राष्ट्रपति को होगा. बता दें कि पिछले महीने ही सीबीआई की स्वायत्तता को कैबिनेट ने हरी झंडी दी थी. वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय समूह जीओएम ने इन कदमों की सिफारिश की थी.

इधर इस शपथपत्र पर भाजपा ने कहा कि यह कदम दबाव में उठाया गया है. भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सीबीआई के लगातार दुरुपयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल पर केंद्र सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा. शपथपत्र में बताई गई सभी बातों का पालन होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी. दूसरी ओर कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल ने कहा कि ये जो कदम कांग्रेस, यूपीए ने उठाया है, स्वागत योग्य कदम है. जो कदम भाजपा, एनडीए अपने शासनकाल में उठा सकता था वो कांग्रेस ने उठाया. जेडीयू सांसद शिवानंद तिवारी ने कहा कि अब सीबीआई की स्थिति बेहतर होगी. सीबीआई के कामकाज में जो बदलाव आए उसे देखेंगे.

 

इस समाचार / लेख पर पाठकों की प्रतिक्रियाएँ

 
 

रवि मानव [] छुरिया राजनांदगांव - 2013-07-03 15:54:22

 
  कांग्रेस सब कुछ ख़त्म होने के बाद ही जागने का उपक्रम करती है .  
   
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