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रद्द होगी दागी नेताओं की सदस्यता

रद्द होगी दागी नेताओं की सदस्यता

नई दिल्ली. 10 जुलाई 2013

सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि जिस सांसद या विधायक को दो साल या उससे अधिक की सज़ा दी गई हो उसकी सदस्यता तत्काल रद्द हो जाएगी. यह सदस्यता तभी बहाल हो सकेगी जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में उनके हक में फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला वकील लिली थॉमस और गैर सरकारी संगठन 'लोक प्रहरी' की ओर से दायर याचिका पर सुनावाई के दौरान लिया.

जस्टिस एके पटनायक और जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) को भी पक्षपातपूर्ण बताते हुए खत्म कर दिया है. इसके अनुसार अदालत से दोषी ठहराए गए नेता को अंतिम फैसला होने तक सदस्य बने रहने की छूट दी जाती थी. अब ऐसे दागी नेता अपील नहीं कर पाएंगे.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल करते हुए जनप्रतिनिधि कानून की इस धारा को सही और जरूरी बताया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया है. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है लेकिन इस समय जिन मामलों में दोषी सासंदों, विधायकों या जनप्रतिनिधियों ने निचली अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील दायर कर रखी है, उन पर ये फ़ैसला लागू नहीं होगा.

वैसे काफी समय से राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने की मांग होती आ रही है. नेशनल इलेक्शन वॉच की मई 2009 की रिपोर्ट पर नज़र डालें तो पंद्रहवीं लोकसभा में 150 दागी सांसद हैं जिनमें 73 के खिलाफ गंभीर आरोप हैं. माना जा रहा है कि इस फैसले से पार्टियों भी दागी और बाहुबली नेताओं से किनारा करेंगी.


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