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गैस कीमतों पर केंद्र और रिलायंस को नोटिस

गैस कीमतों पर केंद्र और रिलायंस को नोटिस

नई दिल्ली. 29 जुलाई 2013

मयप्पन


सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में गैस की कीमत 42 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) से बढ़ाकर 84 लाख एमएमबीटीयू करने के केंद्र सरकार के हाल के निर्णय पर केंद्र सरकार और रिलायंस इंडस्ट्रीज को नोटिस जारी करते हुए उससे इस पर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी.

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और रिलायंस इंडस्ट्रीज को यह नोटिस जारी किया. रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने नोटिस स्वीकार किया.

जनहित याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के वरिष्ठ नेता गुरुदास दासगुप्ता की ओर से दायर की गई थी. उन्होंने इसमें दावा किया है कि गैस की कीमत बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था, खासकर बिजली तथा ऊर्वरक के क्षेत्र में पड़ने वाले नकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखे बगैर लिया है. दासगुप्ता ने यह भी दावा किया था कि गैस की कीमत बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट स्तर के पांच मंत्रियों के विरोध के बावजूद लिया गया.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी कीमतें दोगुनी करने के इस निर्णय पर संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि सरकार ने स मूल्य वृद्धि के असर और लागत में होने वाली बढ़ोतरी का कोई अध्ययन किए बिना ये फैसला लिया है.