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माल्या को कर्नाटक हाईकोर्ट का समन

माल्या को कर्नाटक हाईकोर्ट का समन

बेंगलुरु. 16 अगस्त 2013

विजय माल्या


कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष विजय माल्या को मंगलवार को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए सम्मन भेजा. यह सम्मन कई याचिकाओं के आलोक में भेजा गया है. इन याचिकाओं में कंपनी के कर्जदाताओं और फाइनेंशरों ने कंपनी को बंद किए जाने की मांग की है.

न्यायमूर्ति राम मोहन रेड्डी की एकल पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि चूंकि माल्या युनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) के भी अध्यक्ष हैं, जो विमानन कंपनी की गारंटर है, इसलिए अदालत याचिका दाखिल करने वालों के मुद्दों पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहेगी.

छह याचिकादाताओं में शामिल हैं : आईएई इंटरनेशनल एरो लिमिटेड, आरआरपीएफ इंजिन लीजिंग, रॉल्स-रॉयस एंड पार्टनर्स फाइनेंस, एवियंस डि ट्रांसपोर्ट रीजनल जीआईई और पीएनबी परिबास. इन्होंने विमानन कंपनी को विमानों, उपकरणों और धन की आपूर्ति की थी.

याचिका मई में दाखिल की गई थी, क्योंकि बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी कंपनी उन्हें भुगतान करने के अपने वादे को निभाने में असफल रही थी.

इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में 14 बैंकों के समूह ने भी 13 जुलाई को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने 6,203 करोड़ रुपये के अपने कर्ज को वापस लेने के लिए याचिका दाखिल की थी.

विमानन कंपनी का लाइसेंस अक्टूबर 2012 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने निलंबित कर दिया था. पांच साल पुरानी कंपनी को 31 मार्च 2013 तक कुल 16,023 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. कंपनी का कुल मूल्य नकारात्मक 12,919.81 करोड़ रुपये है.

माल्या ने 12 सितंबर को होल्डिंग कंपनी की सालाना आम सभा में कहा था कि वह विमानन कंपनी को बंद करने के पक्ष में नहीं हैं और जल्द ही इसे पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं.
 


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