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टेलीकॉम कंपनियों की जांच पर केंद्र को नोटिस

टेलीकॉम कंपनियों की जांच पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली. 3 फरवरी 2013

supreme court


नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा खातों का लेखा परीक्षण किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली दूरसंचार कंपनियों की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार और सीएजी को नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की पीठ ने केंद्र सरकार और कैग को नोटिस जारी करते हुए हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में दिए गए फैसले पर रोक लगाए जाने को खारिज कर दिया.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों के खातों का लेखा परीक्षण करने के दूरसंचार विभाग के आदेश को चुनौती देने वाली दूरसंचार कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया था.

दूरसंचार कंपनियों की तरफ से न्यायालय के समक्ष पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने न्यायालय से कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला गलत है, क्योंकि दूरसंचार कंपनियों के खातों की जांच करना सीएजी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है.

साल्वे ने न्यायालय को बताया कि उच्च न्यायालय ने कहा था कि राजस्व साझा मॉडल के तहत दूरसंचार कंपनियां सरकार की खाताधारक हैं. इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "हमें इस तथ्य को विचार में रखना होगा." न्यायालय ने मामले की सुनवाई 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है.
 


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