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बड़ी आय वालों को आयकर में बड़ी छूट

बड़ी आय वालों को आयकर में बड़ी छूट

नई दिल्ली. 26 फरवरी 2010


केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा में वर्ष 2010-11 आम बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में अच्छी विकास दर हिसाल करना पहली प्राथमिकता बताई. उन्होंने कहा कि पिछले साल में वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर का भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छे तरीके से मुकाबला किया. ऐसे में भविष्य के लिए 10 फीसदी विकास दर का लक्ष्य निर्धीरित करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि देश इसे हासिल करने में सक्षम रहेगा. प्रणब मुखर्जी के इस आम बजट का मूलमंत्र इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सबको साथ में लेकर चलना रहा.

इस बजट में वित्त मंत्री ने कृषि और सामाजिक क्षेत्र को मजबूत करने पर ज़ोर दिया है. इस आशय में सरकार ने विनिवेश के ज़रिए 25000 करोड़ रुपए जुटाकर सामाजिक क्षेत्र में खर्च करेगी. कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने खाद में पोषण आधारित सब्सिडि देने और किसानों को मिलने वाली ऋण की सीमा बढ़ाने की बात कही है. वित्त मंत्री ने देश के आधारभूत ढांचे को मज़बूती देने के लिए 173552 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं.

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने आयकर ढांचे में भी कई बदलाव किए हैं. उन्होंने 1.60 लाख रुपये की आय को कर मुक्त रखा गया है. 5 लाख रुपये तक की आय 10 फीसदी कर और 8 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत कर लगाने को प्रस्ताव है. इससे अधिक आय पर 30 प्रतिशत कर देना होगा. इसके साथ ही इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1 लाख 20 हजार रुपये के निवेश पर टैक्स छूट का प्रावधान रखा है. वित्तमंत्री के इस फैसले से मध्यम और उच्च वर्ग को सीधा फायदा होता दिख रहा है. वहीं दूसरी और पेट्रोल और ड़ीजल के दाम 2 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की गई है जिससे आम आदमी पर महंगाई की मार और पड़ेगी.

देश के वित्तीय घाटे कि जानकारी देते हुए प्रणव मुखर्जी ने कहा कि वित्तीय घाटा 6.9 प्रतिशत पर पिछले 16 सालों के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है. वित्त मंत्री ने इस घाटे को मार्च 2011 तक 5.5 प्रतिशत तक लाने की बात की है और उसके अगले बारह महीनों में 4.8 प्रतिशत तक. उन्होंने बताया कि उन्होंने वित्तीय घाटा कम करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसका जल्द ही क्रियान्वन होगा.

यह हैं इस वर्ष के आम बजट की मुख्य घोषणाएं :

• सर्विस टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया. वहीं MAT 15 परसेंट से बढ़ाकर 18 परसेंट किया.
• पेट्रोल-डीजल 2 फीसदी महंगा हुआ.
• एक्साइज ड्यूटी 8 परसेंट से बढ़ाकर 10 परसेंट की गई
• सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी 1 परसेंट बढ़ी. सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई. कच्चे तेल पर 5 परसेंट कस्टम ड्यूटी बढ़ी.
• सीमेंट, कार पर दी गई एक्साइज छूट वापस ली गई. फलस्वरूप सीमेंट, कार भी महंगे हुए.
• कंपनियों पर से सरचार्ज 10 परसेंट से घटाकर 7-7.5 परसेंट किया गया
• UID प्रोजेक्ट के लिए 1900 करोड़ रुपए आबंटित किए गए. वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 22,300 करोड़ रुपए का प्रावधान
• नेशनल सिक्योरिटी फंड को 10,000 करोड़ रुपए दिए गए.
• शहरी विकास और हाउसिंग पर खर्च 75 परसेंट बढ़ाया गया. सस्ते घरों पर ब्याज में 1 परसेंट की छूट जारी रहेगी
• शिक्षा पर खर्च बढ़ाएंगे, करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे
• दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत होगी. साथ ही 5 मेगा फूड पार्क बनाने का प्रस्ताव.
• सरकारी बैंकों को 16,500 करोड़ रू की सहायता. कई NBFC को बैंकिंग लाइसेंस दिया जाएगा.
• पावर सेक्टर पर एलोकेशन दोगुना करके 5130 करोड़ रु किया गया
• हर रोज 20 किलोमीटर नई सड़क बनाने का लक्ष्य. नेशनल हाइवे के लिए 20,000 करोड़ रुपए आबंटित
• डायरेक्ट टैक्स कोड 1 अप्रैल 2011 से लागू होगा. GST 1 अप्रैल 2011 से लागू करने का इरादा जताया.
• एक्सपोर्टरों के लिए ब्याज पर 2 परसेंट छूट 1 साल और जारी रहेगी
 

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