चार कैबिनेट कमिटियां भंग की गईं

नई दिल्ली. 10 जून 2014

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में बनाई गईं चार कैबिनेट कमिटियों को भंग करने का फैसला लिया है. भंग की जाने वाली कमेटियों में प्राकृतिक आपदा कमिटी, यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (यूआईडीएआई) कमिटी, डब्ल्यूटीओ कमिटी और प्राइसिंग कमिटी शामिल हैं.

सरकारी बयान के अनुसार यूआईडीएआई (आधार कार्ड) से जुड़े बड़े फैसले लिए जा चुके हैं और बाकी विषयों को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में रखे जाएंगे.

सरकार ने घोषणा की है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर मंत्रिमंडल की समिति से जुड़ा काम प्राकृतिक आपदाएं आने पर अब मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी.

इसके अलावा डब्ल्यू टी ओ के मामले भी आर्थिक मामलों की समिति देखेगी. अगर जरूरत पड़ी तो पूरी कैबिनेट इस पर विचार करेगी. वहीं महंगाई पर बनी कैबिनेट समिति के मामले अब आर्थिक मामलों की समिति के अंतर्गत ही आएंगे.

उल्लेखनीय है कि यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार ने यूपीए के फैसलों को भंग किया है. इससे पहले नई सरकार ने सभी मंत्री समूह (ईजीओएम और जीओएम) को भंग कर दिया था. माना जा रहा है कि इन कमेटियों को भंग करने के पीछे सरकार की मंशा फैसले लेने की प्रक्रिया को ज्यादा आसान बनाना है.