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गुटखा गुटकने पर पाबंदी
ट्राई संशोधन बिल संसद में पारित
नई दिल्ली. 15 जुलाई 2014
संसद

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक को मंगलवार को संसद से मंजूरी मिल गई. यह विधेयक सोमवार को ही लोकसभा में पारित हो गया था और मंगलवार को यह राज्यसभा में भी पारित हो गया जिससे अब यह ट्राई अधिनियम में संशोधन के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की ओर से लाए गए एक अध्यादेश का स्थान लेगा

केंद्र सरकार द्वारा यह विधेयक ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लाया गया है. मौजूदा ट्राई अधिनियम ट्राई के अध्यक्ष या इसके सदस्य को सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकारों में कोई पद ग्रहण करने से रोकता है.

विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता मणि शंकर अय्यर ने कहा, "यह विधेयक कानून का उल्लंघन है. प्रधानमंत्री के पास कानून के खिलाफ जाने के अलावा कई और विकल्प थे."

अय्यर ने कहा, "सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कानून बदलने के विचार के पीछे गलत मंशा है. इसका सिर्फ एक कारण है कि प्रधानमंत्री उन्हें (मिश्रा) रखने की जिद पर अड़े हैं. यह अधिनायकवादी तौर तरीका है."

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हालांकि कहा कि यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि मिश्रा को उनकी योग्यता और प्रतिभा के कारण प्रधान सचिव पद के लिए चुना गया है.