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आंध्र में पिछड़े मुस्लिमों को 4% आरक्षण

आंध्र में पिछड़े मुस्लिमों को 4% आरक्षण

नई दिल्ली. 25 मार्च 2010


उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश में पिछड़े मुस्लिमों को शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में चार फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को जारी रखने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि इससे पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिमों को चार फीसदी आरक्षण दिए जाने की आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगा रखी थी. आंध्र सरकार ने आंध्र हाईकोर्ट के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी.

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश के.जी बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति जे.एम पंचाल और न्यायमूर्ति बी.एस चौहान की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला लिया. खंडपीठ ने राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण जारी रखने का आदेश देते हुए इस मामले को संविधान से जुड़ा हुआ अहम मामला बताया और इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया. अब संविधान पीठ इस मामले में अगस्त को सुनवाई करेगी.