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कोयला घोटाले में गुजरात सरकार से पूछताछ

कोयला घोटाले में गुजरात सरकार से पूछताछ

नई दिल्ली. 12 जनवरी 2014
 

कोयला

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को गुजरात सरकार के मुख्य सचिव से यह स्पष्ट करने को कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नैनी और मोरगा-2 कोयला खंडों से संबंधित दस्तावेज क्यों नहीं मुहैया कराए गए और इस तरह जांच एजेंसी को जांच में सहयोग क्यों नहीं किया गया. सीबीआई गुजरात में नैनी और मोरगा-2 कोयला ब्लॉकों के आवंटन की जांच कर रही है.

सर्वोच्च न्यायालय ने आठ दिसंबर, 2014 को गुजरात सरकार को इन कोयला ब्लाकों से संबंधित दस्तावेज सीबीआई को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. लेकिन न्यायालय को अबतक सरकार ने ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं. यह जानकारी जब न्यायालय को दी गई तो न्यायालय ने सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगा.

न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की पीठ ने गुजरात सरकार से इसका जवाब देने के लिए कहा. नैनी कोयला ब्लॉक 'गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड पांडिचेरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन' को जबकि मोरगा-2 कोयला ब्लॉक 'गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन' को आवंटित किए गए थे.

न्यायालय ने सीबीआई के वकील अमरेंद्र सरन से सुनवाई के प्रारंभ में ही पूछा कि गुजरात सरकार ने न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया. न्यायालय ने राज्य सरकार से इसका जवाब देने को कहा.


 


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