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भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पारित

भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पारित

नई दिल्ली. 10 मार्च 2015
 

पहलाज निहलानी

लोकसभा ने मंगलवार को भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित कर दिया. केंद्र सरकार द्वारा नौ संशोधन के साथ फिर से पेश किये गए इस विधेयक ने दिसंबर में जारी एक अध्यादेश का स्थान लिया है. इस अध्यादेश के जरिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा 2013 में पारित विधेयक में संशोधन किया गया था.

मंगलवार को संसद की कार्रवाई में हुई वोटिंग के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर दिया लेकिन यूंकि लोकसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत है, वह इस बिल को पारित कराने में सफल हुई. हालांकि मोदी सरकार की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुईं हैं

अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा जहां मोदी सरकार को बहुमत नहीं है. लिहाजा सरकार को डर है कि ये बिल राज्यसभा में फंस सकता है.

भूमि अधिग्रहण बिल में किए गए नए संशोधनों इस प्रकार हैं:
- सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मंजूरी जरूरी होगी.
- किसानों की बहुफसली जमीन नहीं ली जाएगी.
- किसानों को अपील का अधिकार.
- परिवार के एक सदस्य को नौकरी.
- इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर के लिए सीमित जमीन का प्रावधान.
- संशोधन के बाद रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ 1-1 किमी की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा.
- हाईवे के दोनों तरफ 1-1 किमी की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा.
- बंजर जमीनों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा.


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