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मैगी की अंतहीन जाँच संभव नहीं: कोर्ट

नई दिल्ली. 24 नवंबर 2015
 

maggi

नेस्ले इंडिया के विरुद्ध सरकार द्वारा 640 करोड़ रुपये का क्लास एक्शन सूट दाखिल किए जाने के बाद देश की शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने मंगलवार को कहा, "मैगी के नमूनों की अंतहीन जांच नहीं हो सकती है."

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) के न्यायमूर्ति वी.के. जैन और न्यायमूर्ति बी.सी. गुप्ता की पीठ ने जांच के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

पीठ ने कहा कि वह सरकार द्वारा पेश किए गए 31 नमूनों पर फिर से जांच पर वह बाद में फैसला करेगी. सरकार के वकील ने सोमवार को आयोग से मैगी नूडल के 31 नमूनों की फिर से जांच कराए जाने का अनुरोध किया था.

अदालत ने करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद कहा कि वह यह फैसला भी बाद में करेगी कि यदि इन नमूनों की जांच की जाएगी, तो कहां की जाएगी.

सरकार के वकील के अनुरोध पर इससे पहले 15 अक्टूबर को नूडल के नौ बैचों में से 13 नमूनों की जांच का आदेश दिया गया था.

फिर से जांच कराने के सवाल पर नेस्ले इंडिया के वकील इकबाल चागला ने अदालत में कहा, "क्या वे पिछली जांच की रपट को इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे पक्ष में है? क्या इसलिए वे और जांच चाहते हैं."

सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन ने कहा , "यह अपनी तरह का पहला मामला है, जब सरकार देश के सभी उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रही है तो उपभोक्ताओं की ओर से लड़ने की जरूरत है, जो विषैले खाद्य पदार्थ से प्रभावित हुए हैं."


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