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लक्ष्मण रेखा न लांघे न्यायपालिका: जेटली

लक्ष्मण रेखा न लांघे न्यायपालिका: जेटली

नई दिल्ली. 15 मई 2016
 

अरुण जेटली

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय को अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

नरेंद्र मोदी सरकार के दो वर्ष के मौके पर एक व्यापक साक्षात्कार में जेटली ने प्रधानमंत्री को कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति बताया और उन्होंने यह भी कहा कि वह 7.5 प्रतिशत विकास दर से संतुष्ट नहीं हैं.

जेटली ने उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में ईटीवी से कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में से हर किसी को अपनी लक्ष्मण रेखा का सम्मान करना चाहिए.

उन्होंने कहा, "हर किसी को उसका सम्मान करना चाहिए. किसी को भी दूसरे के क्षेत्र में दखल देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए."

भाजपा नेता ने कहा कि अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति शासन पर बहस कोई नया नहीं है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा कर कोई गलती नहीं की थी.

जेटली के अनुसार, उत्तराखंड में 18 मार्च को सदन में बहुमत परीक्षण होना था और उसी दिन कांग्रेस सरकार के पास बहुमत समाप्त हो गया था.

वित्तमंत्री ने कहा, "मौजूदा बहुमत परीक्षण जब हुआ तब सदन में बहुमत का समीकरण बदल गया था."

जेटली उत्तराखंड और सर्वोच्च न्यायालय के उन आदेशों की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसके तहत कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान मतदान में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई, और यही स्थिति हरीश रावत सरकार की वापसी में मददगार साबित हुई.
 


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