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झारखंड में राष्ट्रपति शासन

झारखंड में राष्ट्रपति शासन

नई दिल्ली. 1 जून 2010


पिछले एक महीने से लगातार चल रही राजनीतिक अनिश्चितता के बीच मंगलवार को झारखंड में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी गई. झारखंड में राज्यपाल की रिपोर्ट पर आज केन्द्रीय केबिनेट ने राष्ट्रपति शासन पर मुहर लगा दी और इसे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील के पास भेज दिया है. केबिनेट की बैठक में झारखंड विधानसभा को भंग न करके फिलहाल निलंबित रखने का फैसला लिया गया है.

इससे पहले राज्यपाल एओएच फारूक ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश के साथ अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी थी. गौरतलब है कि शिबू सोरेन के इस्तीफा देने के बाद से ही राष्ट्रपति शासन लगने के आसार बढ़ गए थे. किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने तथा खंडित जनादेश के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के अडियल रवैये को देखते हुए हर राजनीतिक दल उनका साथ देने या लेने से कतरा रहा है.

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने महंगाई पर कटौती प्रस्ताव के दौरान शिबू सोरेन ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला था जबकि राज्य में वह भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में थी. इससे नाराज भाजपा ने उससे समर्थन वापस ले लिया था. इसके बाद कई सप्ताह तक फिर से गठबंधन के प्रयास हुए. लेकिन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बाद बाद बयान बदलने से आखिरकार भाजपा भी तंग आ गई और उसने पूरी तरह सोरेन से किनारा कर लिया.

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