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भोपाल गैस कांड में 8 को सज़ा

भोपाल गैस कांड में 8 को सज़ा

भोपाल. 7 जून 2010

भोपाल गैस कांड मामले में 23 साल बाद सोमवार को भोपाल के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मोहन पी तिवारी ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इन आरोपियों को धारा 304-ए के तहत लापरवाही का दोषी पाया और इन सभी को दो-दो साल की सज़ा सुनाई है.

ज्ञात रहे कि 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की फैक्टरी से मिक नामक गैस के रिसाव ने भोपाल में मौत का तांडव मचा दिया था. इस हादसे में 15 हजार लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग हमेशा के लिये विकलांग हो गये थे.

आज अदालत ने जिन लोगों को दोषी ठहराया है, उनमें केशव महेंद्रा, तत्कालीन अध्यक्ष यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल), विजय गोखले, तत्कालीन एमडी यूसीआईएल, किशोर कामदार, तत्कालीन वाइस प्रेसीडेंट, इंचार्ज, एपी डिवीजन यूसीआईएल, जे मुकुंद, तत्कालीन वर्क्‍स मैनेजर, एपी डिवीजन यूसीआईएल भोपाल, एसपी चौधरी, तत्कालीन प्रोडक्शन मैनेजर, एपी डिवीजन यूसीआईएल भोपाल, केवी शेट्टी, तत्कालीन प्लांट सुप्रिटेंडेंट, एसआई कुरैशी, तत्कालीन प्रोडक्शन असिस्टेंट शामिल हैं. इस मामले में सीबीआई ने गैस कांड मामले में यूनियन कार्बाइड कॉपरेरेशन के तत्कालीन चेयरमैन वारेन एंडरसन समेत 12 को आरोपी बनाया था.

ज्ञात रहे कि भारतीय इतिहास के इस भयानक लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना में भोपाल में मामला दर्ज होने के बाद के 3 सालों तक मामला स्थानीय अदालत में पड़ा रहा. बाद में इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया.

अदालत दर अदालत
सीबीआई ने 30 नवंबर 1987 को वारेन एंडरसन सहित 12 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया. 1989 में पीड़ितों ने मुआवजे के लिए मामले अदालत में लगाए. बाद में इनकी ओर से केंद्र सरकार ने मुआवजे के लिए मुकदमा अमरीका की कोर्ट में लगाया लेकिन वहां मामला सुनवाई योग्य नहीं पाये जाने के बाद इसे भोपाल में लगाया गया.

भोपाल के जिला न्यायाधीश एम डब्ल्यू देव ने अंतरिम मुआवजे के तौर पर 710 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया, जिसे यूनियन कार्बाइड कॉपरेरेशन ने चुनौती दी. बाद में मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा.

मुकदमा खत्म
उच्चतम न्यायालय में अंतरिम आदेश पर सुनवाई के दौरान 14 फरवरी 1989 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया. समझौते में तय हुआ कि यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन अमरीका और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड समझौता राशि का भुगतान करेगी और इसके बाद गैस त्रासदी से जुड़े सभी सिविल और आपराधिक प्रकरण खत्म हो जाएंगे. यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन द्वारा समझौता राशि का भुगतान कर दिया गया और सभी मुकदमे खत्म हो गए.

इसके बाद कुछ संगठनों की ओर से उच्चतम न्यायालय में एक रिव्यू पिटीशन लगाकर मांग की गई कि आपराधिक प्रकरण खत्म नहीं किया जा सकता. उच्चतम न्यायालय ने 3 अक्टूबर 1991 को आपराधिक प्रकरण चलाने का आदेश दिया, जिसके बाद अदालती कार्रवाई के दौरान मामला फिर से उच्चतम न्यायालय पहुंचा. जहां, 1996 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि आरोपियों के खिलाफ 304 ए में मामला चलाया जाए.