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शिक्षा के दायित्व से भाग रहीं राज्य सरकारें-सिब्बल

शिक्षा के दायित्व से भाग रहीं राज्य सरकारें-सिब्बल

लखनऊ. 25 जुलाई 2010


केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने के लिए केन्द्र से शत प्रतिशत आर्थिक भार वहन करने की मांग कर रही राज्य सरकारों की आलोचना करते हुये कहा कि राज्य सरकारें अपने यहां के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है. उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकार इसे लागू करने में अपना योगदान नही करना चाहती, तो इसका फैसला जनता करेगी.

रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को ही सारा खर्च वहन करना है तो राज्य सरकार को यह घोषित कर देना चाहिये कि उनका शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि 21 साल से चला आ रहा कांग्रेस का वनवास 2012 के विधानसभा चुनाव में समाप्त हो जायेगा.

कपिल सिब्बल ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन के लिए सालाना 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित कर रखा है.

गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह के विरुद्ध सीबीआई के आरोप पत्र के पीछे कांग्रेस की भूमिका पर उन्होंने साफ कहा कि शाह को अभियुक्त कांग्रेस ने नहीं बनाया, उनके विरुद्ध सीबीआई ने आरोप लगाया है. अब उन्हें जो भी कहना है, वे अदालत के सामने कहें और चाहें तो दोबारा जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं.