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और वेतन मांगने वाले सांसद मान गये

और वेतन मांगने वाले सांसद मान गये

नई दिल्ली. 21 अगस्त 2010


सांसदों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर चल रहा विवाद थम गया है और अब इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी. शनिवार को इस पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने विपक्ष के प्रमुख नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और अरुण जेटली, गोपीनाथ मुंडे ने हिस्सा लिया. सरकार ने सभी सांसदों को भी आश्वासन भी दिया है कि उनकी मांग पर गौर किया जाएगा.

वित्त मंत्री से चर्चा के बाद बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने बताया कि वेतन बढ़ोतरी का मामला उन्होंने अब सरकार पर छोड़ दिया है. जो भी सरकार तय करेगी, उन्हें मंजूर होगा. और अब इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही में रुकावट पैदा नहीं की जाएगी.

ज्ञात रहे कि शुक्रवार को तनख्वाह में की गई तीन गुना बढ़ोतरी भी कई सांसदों को नाकाफी लग रही है. इन सांसदों की मांग है कि उनके वेतन में 500 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए. असंतुष्ट सांसद अपना वेतन न्यूनतम 80,001 रुपये किए जाने की मांग कर रहे हैं.

वेतन वृद्धि बिल में सांसदों के वेतन में 34 हजार रूपए का इजाफा करने का प्रस्ताव रखा गया है. बिल के संसद में पास होने जाने के बाद सांसदों का वेतन 16 हजार से बढ़कर 50 हजार हो जाएगा. वेतन के अलावा सांसदों को मिलने वाले भत्तों और पेंशन में भी बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है. सांसदों की पेंशन को भी 8 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है. यही नहीं जो सांसद पांच साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्हें पांच साल के बाद अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पेंशन के तौर पर हर साल 1500 रूपए अधिक दिए जाएंगे.

सांसदों को मिलने वाले भत्तों मे भी भारी इजाफा होने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है.सांसदों का दैनिक भत्ता एक हजार रूपए से बढ़ाकर 2 हजार रूपए कर दिया गया है. वहीं, कार्यालय भत्ता भी बढ़ाकर 40 हजार रूपए किया जा सकता है. सांसदों को आने जाने में मंहगाई का असर महसूस न हो इसके लिए यात्रा भत्ता एक लाख रूपए से बढ़ाकर 4 लाख रूपए सालाना कर दिया गया है. रोड़ माइलेज अलाउंस भी 13 रूपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 16 रूपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है. वहीं, सांसद अब पत्नी सहित रेलवे के फर्स्ट क्लास एसी में असीमित मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं. इसके साथ ही पत्नी के साथ बिजनेस क्लास में 34 मुफ्त हवाई यात्रा करने का लाभ सांसदों को दिए जाने पर केबिनेट ने मुहर लगा दी है.


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