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स्पेक्ट्रम आबंटन मामले में राजा, केंद्र को नोटिस

स्पेक्ट्रम आबंटन मामले में राजा, केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली. 13 सितंबर 2010


सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए.राजा को नोटिस जारी किया है. जस्टिस जी.एस.सिंघवी और जस्टिस ए.के.गांगुली की बेंच ने यह नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन पर विवाद क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस दूरसंचार मंत्रालय, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को भी भेजा है. बेंच ने इनसे दस दिन के भीतर जवाब मांगा है.

उल्लेखनीय है कि 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन में कथित घोटाले की जाँच सीबीआई कर रही है. इन घोटालों में दूरसंचार मंत्री ए.राजा पर अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं. इससे पहले सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से आग्रह किया था कि वो सीबीआई जांच की निगरानी करे.

सीपीआईएल का पक्ष रखते हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा है कि इस मामले में ऐसे दस्तावेज हैं जो राजा और अन्य लोगों के बीच सांठ गांठ दिखाते हैं लेकिन इसके बावजूद सीबीआई इस मामले में जांच आगे नहीं बढ़ा रही है. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ए राजा के दूरसंचार मंत्री रहते 122 आपरेटरों को 2जी स्पेक्ट्रम के पूरे भारत में लाइसेंस अत्यंत कम कीमत पर दिए गए.


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