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पॉस्को के प्लांट को मंजूरी

पॉस्को के प्लांट को मंजूरी

नई दिल्ली. 31 जनवरी 2011


दक्षिण कोरियाई स्टील कंपनी पॉस्को की 12 अरब डॉलर की उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले के परादीप में स्टील प्लांट प्रॉजेक्ट को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सशर्त मंजूरी दे दी है. हालांकि पॉस्को की का विरोध कर रहे समूह ने अपने अभियान को और तेज करने का ऐलान किया है. इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने इस परियोजना पर रोक लगा दी थी.

पर्यावरण और वन कानूनों व भूमि अधिग्रहण संबंधी विवादों के चलते पांच साल से भी अधिक समय से लंबित पॉस्को की जगतसिंहपुर जिले के परादीप में प्रस्तावित इस प्रॉजेक्ट के तहत 1.2 करोड़ टन इस्पात उत्पादन क्षमता वाला एक कारखाना, पावर प्लाट और एक पोर्ट का निर्माण किया जाना है. यह देश में किसी एक प्रॉजेक्ट में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है.

पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के हस्ताक्षर वाले ताजा आदेश में कहा गया कि पॉस्को की स्टील प्लांट और कैप्टिव पावर प्लांट की परियोजना को 28 अतिरिक्त शर्तों और पॉस्को के छोटे पोर्ट को 32 अतिरिक्त शर्तों के साथ मंजूरी दी जाती है.

रमेश ने अपने आदेश में कहा है कि उड़ीसा सरकार को यह भरोसा दिलाना होगा कि इस प्रॉजेक्ट के लिए जमीन के अधिग्रहण वन अधिकार कानून का उल्लंघन नहीं होगा. परियोजना पर अतिम फैसला उड़ीसा सरकार से वन अधिकार कानून के पालन के बारे में आश्वासन मिलेने के बाद किया जाएगा.

दूसरी ओर पॉस्को प्रतिरोध संग्राम समिति ने घोषणा की कि वह पॉस्को की परियोजना के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करेगी. पॉस्को परियोजना के लिए 1,253 हेक्टेयर वन भूमि को औद्योगिक कार्यों के लिए अधिग्रहण किया जाना है.


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