बहस

नक्सलवाद: समस्या बनाम आंदोलन

अनिल चमड़िया

मनमोहन सिंह जब से देश के प्रधानमंत्री बनें है तब से वे इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि नक्सलवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है. साठ के दशक के अर्थशास्त्री मनमोहन सिह भी शिक्षण संस्थानों में डिग्री लेने वाले देश के दूसरे बुद्धिजीवियों की तरह पहले नक्सलवाद के प्रति सहानुभूति रखने वालों में रहे हैं.

माओवादी पोस्टर

पंजाब के मशहूर नक्सलवादी नेता हाकाम सिंह की माने तो उन्होने यदि मनमोहन सिंह को बचाने की कोशिश न की होती तो वे उस समय नक्सलवादियों के समर्थक होने के आरोप में जेल में होते. पंजाब के नक्सलवादी नेता हाकाम सिंह के बारे में देश के कई बड़े संसदीय नेताओं ने जैसा वर्णन किया है उससे उनकी बातों पर भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं समझ में आता है. तमिलनाडु के राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रह चुके स्वर्गीय हरकिशन सिंह सुरजीत का कहना है कि हाकाम सिंह समाऊ देश के महान क्रांतिकारी थे.

मनमोहन सिंह ने दिल्ली में उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा था कि नक्सलवाद अब बुद्दिजीवियों का आकर्षण नहीं रहा.लेकिन उन्होने नक्सलवाद को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए इस तथ्य का उल्लेख किया था कि देश के 180 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद फैल चुका हैं. मनमोहन सिंह जब बार-बार नक्सलवाद के प्रभाव में आने वाले जिलों की बढ़ती तादाद का उल्लेख करते हैं तो हाकाम सिंह समाऊ की बताई कहानी याद आने लगती है.

हाकाम सिंह ने पंजाब की मशहूर लेखिका जसबीर कौर को चंडीगढ़ में एक बैंक लूटने के प्रयास की घटना का उल्लेख किया था. हाकाम सिंह के अनुसार तब पुलिस ने उन पर मनमोहन सिंह को इस मामले में शामिल होने की बात को कबूल करने के लिए दबाव बनाया था. लेकिन उन्होने इस दबाव में आने से इंकार कर दिया था. मनमोहन सिंह उस समय पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे. पंजाब के नक्सलवादी आंदोलन के नायक शीर्षक पुस्तक में पंजाबी के मशहूर लेखक सुदर्शन नट ने कई कहानियों को शामिल किया है.इसमें सुरजीत सिंह बरनाला, हरकिशन सिंह सुरजीत के अलावा पूर्व प्रधानमत्री चन्द्रशेखर और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक अजमेर सिंह औलख, सीपीआई के पूर्व सासंद जगजीत सिंह आनंद (आनंद पंजाबी दैनिक नवां जमाना के संपादक भी रह चुके हैं), पूर्व न्यायाधीश आर के त्यागी, सीपीआई एम एल लिबरेशन के पोलित ब्यूरो के सदस्य स्वपन मुखर्जी और पंजाबी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष गुरूभगत सिंह आदि के संस्मरण हैं.

पुस्तक के पेज नंबर 204 और 205 में हाकाम सिंह की 1991 में सुनाए गए इस किस्से को भी शामिल किया गया है. मनमोहन सिंह उस समय देश के वित्त मंत्री थे. हाकाम सिंह ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए बताया है कि चंडीगढ़ में एक बैंक के लूटने के प्रयास की घटना में नक्सलवादियों के होने की आशंका पुलिस वालों को थी.पुलिस उस समय तो किसी को इस घटना के आरोप में गिरफ्तार नहीं कर सकी लेकिन पुलिस के यहां यह मामला फाइलों में पड़ा रहा. जब हाकाम सिंह को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने उनसे कई मामलों में पूछताछ की. इसमें बैंक कांड भी शामिल था.

हाकाम सिंह ने एक रणनीति ये बनाई कि पुलिस को वे केवल उन्हीं नामों के बारे में बताएंगे जो या तो भूमिगत हो गए है या फिर शहीद हो गए हैं. वे संपर्क और सहानुभूति रखने वालों को किसी भी तरह बचाने की सोच रहे थे. पुलिस बैंक लूट कांड मामले में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर (मनमोहन सिंह) के नाम पर जोर देकर ये कहने की कोशिश कर रही थी कि उन्होने उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाई है, जिस चाबी से बैंक को लूटने का प्रयास किया गया. लेकिन हाकाम सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को न तो जानते हैं और ना ही उनसे उनकी मुलाकात हुई है. पुलिस ने उन्हें तस्वीर भी दिखाई.

तर्कशील प्रकाशन अंबाला द्वारा 2004 में प्रकाशित इस पुस्तक में कई दिलचस्प कहानियों के बीच हाकाम सिंह बताते है कि उन्होने तस्वीर देखकर सोचा कि दूसरे बुद्दिजीवियों और अर्थशास्त्र के शिक्षकों की तरह ये जरूर नक्सलवाद का समर्थक होगा.बहुत दबावों के बाद हाकाम सिंह ने पुलिस के सामने एक ऐसा दांव फेंका कि वह काम आ गया.

उन्होने पुलिस वालों से पूछा कि आपलोगों को इस मामले की जांच का भार कैसे दे दिया गया जबकि आपको कुछ बुनियादी बातों की ही जानकारी नहीं है. पुलिस वाले आश्चर्यचकित होकर हाकाम सिंह को देखने लगे.

पुलिस ने पूछा कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं. तब हाकाम सिंह ने कहा कि वे कम से कम उन नक्सलवादियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्धयन क्यों नहीं करते है जिन्हें या तो मारा गया है या फिर पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है. हाकाम सिंह ने पुलिस को बताया कि नक्सलवादी आंदोलन के साथ सिखों में व्यवसायी समुदाय जिन्हें बापा सिख कहा जाता है, के किसी भी सदस्य को जब नहीं पाते हैं तो भला ये शख्स इस आंदोलन से कैसे हो सकता हैं. मजे कि बात कि मनमोहन सिंह के व्यवसायी जाति से होने की बात को हाकाम सिंह पक्के तौर पर नहीं जानते थे लेकिन उन्होने अनुमान लगाया था.

दरअसल ये कहानी और लंबी है. लेकिन जिस संदर्भ में इसका उल्लेख किया गया है उसके लिए पर्याप्त है. संदर्भ नक्सलवादी आंदोलन और उसे आज सबसे बड़ा खतरा बताने के विषय से जुड़ा है. मनमोहन सिंह इसके बाद 7 अप्रैल 1980 से 14 सितंबर 1982 तक योजना आयोग के सदस्य सचिव थे तब उन्होने बिहार के ग्रामीण अंचलों में उभर रहे असंतोष का अनुभव करने के लिए एक अध्ययन टीम के साथ उन इलाकों का दौरा किया था. उनकी उस रिपोर्ट के हवाले से नक्सलवाद के विस्तार के कारणों पर प्रकाश डाला गया था.

इस तरह दो स्तरों पर मनमोहन सिंह की नजरों में नक्सलवाद को खतरे के रूप में नहीं देखा जा रहा है. लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें सबसे ज्यादा खतरा नक्सलवाद में ही दिखाई दे रहा है.
आगे पढ़ें

किसी भी आंदोलन को आप कहां से देख रहे हैं, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण होता है. संसदीय राजनीति में ये अक्सर देखा जाता है कि जो पार्टी या नेता सत्ता से बाहर होता है उसके लिए विरोध के जो मुद्दे होते है, वे मुद्दे सरकार में जाने के बाद उसके मुद्दे नहीं रह जाते हैं. वे भी सरकार चलाने वाली पार्टी की तरह का ही व्यवहार करने लगते हैं.

पी वी नरसिम्हा राव ने तो साफ तौर पर कहा था कि भूमंडलीकरण की नीतियों को लागू करने पर विपक्ष की पार्टियां विपक्ष में रहते हुए चाहें जो करें लेकिन सत्ता में आकर वे उसका विरोध नहीं कर सकती हैं. आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव , चन्द्रबाबू नायडू से लेकर पिछले दिनों हवाई दुर्घटना में मारे गए मुख्यमंत्री चन्द्रशेखर रेड्डी के विपक्ष से सत्ता तक की यात्रा के दौरान नक्सलवाद के प्रति बदलते रूख को भी यहां देखा जा सकता है.

लेकिन पहला सवाल है कि नक्सलवाद को सबसे बड़ा खतरा बताने के बावजूद उसका प्रभाव क्षेत्र कैसे बढ़ता चला गया है. तमाम तरह की दमनात्मक कार्रवाईयों के बावजूद और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मुठभेड़ के नाम पर मारने के वाबजूद उसके प्रभाव के विस्तार को रोका नहीं जा सका है. लेकिन यहां एक दूसरे सवाल को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. जब नक्सलवाद के प्रभाव के विस्तार की बात की जाती है तो यह दावा कौन किस नजरिये से कर रहा है,इसे समझना जरूरी होता है.

सरकार देश में जिलों की तादाद बताकर नक्सलवाद के प्रभाव के जिलों की संख्या बताती है. लेकिन जब देश के कुल जिलों में नक्सलवाद के प्रभाव वाले जिलों की तादाद बताई जाएगी तो वह भारत के नक्शे पर बहुत बड़ा दिखेगा. उससे ज्यादा नक्सलवाद के बढ़ते प्रभावों को राज्यवार बताया जाएगा तो वह और ज्यादा दिखेगा क्योंकि कम संख्या में जो प्रतिशत निकलता है वह ज्यादा दिखाई देता है. लेकिन नक्सलवाद के प्रभावों का आकलन देश में कुल गांवों की संख्या के आधार पर निकाला जाएगा तो उसका प्रभाव दो से तीन प्रतिशत गावों में ही दिखाई देगा.

प्रचार की भाषा अपनी योजनाओं और रणनीतियों के अनुसार तय की जाती है. देश के लोगों के सामने जब तस्वीर इस तरह प्रस्तुत की जाएगी कि अस्सी प्रतिशत से ज्यादा राज्यों में ये समस्या है तो उसका संदेश भिन्न होगा. इसीलिए सरकारें जिस तरह से नक्सलवाद के प्रभाव के विस्तार का वर्णन करती हैं, उसके पीछे उसके इरादे कुछ और होते हैं. इसीलिए वह इसे एक समस्या के रूप में प्रस्तुत करती है.

समस्या के प्रभाव का विस्तार हो रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है. रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद की समस्या को तो आंदोलन कहा जा सकता है लेकिन नक्सलवाद को आंदोलन के रूप में स्वीकार करने में राजनीतिक परेशानी खड़ी हो जाती है. लेकिन नक्सलवाद समाज को बदलने वाली एक राजनीतिक विचारधारा पर आधारित है. चाहे उसे गलत और सही कहा जा सकता है.

देश में स्थितियां इस कदर की हो गई है कि 76 प्रतिशत लोग रोजाना बीस रूपये से कम पर गुजारा कर रहे हैं.

नक्सलवाद के प्रभाव के विस्तार को रोकने के लिए सरकार पहले इसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्या के रूप में देखती थी. ये मानकर चलती थी कि जिन इलाकों में पिछड़ापन है और समाज का जो हिस्सा बेहद पिछड़ा है, उसके बीच में इनका प्रभाव होता है. तब सरकार इनके लिए कई तरह के विकास के कार्यक्रम चलाने की योजना बनाती थी. लेकिन देश के कई हिस्सों में ये देखा जा चुका है कि तमाम तरह की योजनाओं को लागू करने का दावा करने के बाद भी नक्सलवाद के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है.

नक्सलवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पार्टियों के नाम जरूर बदलते रहे हैं. तब सरकार भूमि सुघार कानून को लागू करने पर भी जोर देती थी. लेकिन जब से अमेरिकी परस्त भूमंडलीकरण की आर्थिक नीतियों को लागू किया गया है तब से भूमि सुधार के कार्यक्रमों को लागू करने की औपचारिकता तक खत्म कर दी गई है. संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषणों में उसकी चर्चा तक नहीं होती है.

पिछले चुनाव के दौरान तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भूमि रखने की अधिकतम सीमा बढ़ाने का भी वादा किया था. स्थितियां इस कदर की हो गई है कि 76 प्रतिशत लोग रोजाना बीस रूपये से कम पर गुजारा कर रहे हैं. जिन इलाकों में सरकार नई नीतियों के तहत नये नये उद्योग विकसित करना चाहती है वहां तो भूखमरी की खबरें आई हैं.

इस तरह ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार नक्सलवाद को केवल कानून एवं व्यवस्था की समस्या के रूप में पेश करने में लगी है. केन्द्र में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी तब ये कोशिश शुरू की गई थी कि सरकारी दस्तावेजों से नक्सलवाद को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्या भले माना जाए लेकिन व्यवहार में इसे केवल कानून एवं व्यवस्था की समस्या के रूप में पेश किया जाए.

भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा विकेन्द्रीकरण की नहीं है. वह केन्द्रीयकृत सत्ता में यकीन करती है और पुलिसिया रौब दांव को जरूरी मानती है. वह आरएसएस जैसे फासीवादी संगठनों का चुनावी मुखौटा है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाद जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनी तब भी पुरानी नीतियों को ही लागू किया गया. कांग्रेस की राजनीति उसके सामने खड़ी राजनीतिक पार्टी को देखकर तय होती है. कांग्रेस का जहां भी सामना भारतीय जनता पार्टी से होता है, वह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के करीब खड़ी दिखाई देती है.

दरअसल अब तक सोचने का तरीका ये रहा है कि सत्ता में जो पार्टी जा रही है, वह अपने कार्यक्रमों को लागू करने पर जोर देगी. लेकिन स्थितियां अब बदल चुकी है. पार्टियां सत्ता चलाने जरूर जाती हैं लेकिन सत्ता उन्हें चलाती है. किसी भी पार्टी में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि वह अपनी उन घोषित नीतियों को लागू कर सके जो सत्ता की नीतियों के विपरीत हो. सत्ता पर जिस वर्ग का वर्चस्व है, वह सत्ता को अपने तरीके से चलाता है. पार्टियां उसका अनुसरण करती हैं.
आगे पढ़ें

Pages:

सभी प्रतिक्रियाएँ पढ़ें

	इस समाचार / लेख पर पाठकों की प्रतिक्रियाएँ
	siyaram chaudhari (siyarambisanibhu@yahoo.com) bisani
	बहुत ही बढ़िया. आपको सलाम करने का दिल कर रहा है.

	nikhil (nikhilbhusan@gmail.com) katihar
	मनमोहन सिंह एक इकॉनामिस्ट भी हैं और नक्सलवाद के सेंटर में वे गरीबी ही हैं. इसीलिए उनसे आशा की जा सकती है कि वो इस प्रॉब्लम से निजात दिलवा सकें.

	vimlesh tripathi (vimlesh05tripathi@gmail.com) ambikapur
	काफी अच्छा लिखा है आपने !

	महेश सिन्हा raipur
	नक्सलवाद के जनक कानु सान्याल खुद दुखी हो गए, जो रूप इसने अख्तियार किया है.इसलिये उन्होने इससे किनारा कर लिया . आज यह चीनी साम्राज्यवाद का क्षद्म नाम है. एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया जो तथाकथित मानवधिकर का मुखौटा पहनकर इस देश के कमजोर कानूनों का पैदा उठा रहा है . नेपाल, तिब्बत उदाहरण है इसका.इनका कहना कि यह आदिवासियों का आंदोलन है तो आदिवासियों के पास पुलिस से भी आधुनिक संचार और हथियार कहाँ से आए ? जो इसका समर्थन करते हैं वो देशद्रोही हैं.

	bastaria (indianx@ymail.com) Dantewada
	बस्तर की नक्सल समस्या यहा की आदिवासियों के शोषण के खिलाफ स्वयं यहा के आदिवासियों द्वारा किया जा रहा लड़ाई है यह मानना केवल अज्ञान ही होगा । शोषित वर्ग के मसीहा बनने वाले नक्सली इस पनागाह मे क्या करते है यह मानवाधिकारविदों को तथा दूर शहरों मे बैठने वाले पत्रकारों को नही पता है । कुछ साधारण ज्ञान के बाते है जिस पर गौर करने पर नक्सली किनका हितैशी है यह स्पष्ट हो जाता है । 1) इतने दशकों की लडाई में हजारों की संख्या में नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों की निर्मम हत्यायें किये गये है क्या यह सब ग्रामीण शोषित वर्ग के है या शोषण करने वाले वर्गों से है? 2) केवल इंफार्मर होने का अनुमान से कितने ग्रामीणों को मौत की नींद सुलाया जाता है (नक्सलियों द्वारा) क्या यदि किसी भय से एक ग्रामीण ने पुलिस का साथ दिया तो वे अपने जीने का अधिकार खो जाता है? 3) यदि नक्सली शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वालों में से है तो उनका यहा के ठेकेदारों तथा राजनेताओं खासकर यहा के विधायकों से कभी टकराव क्यों नही होती? इन्हे नियमित रूप से यहां ले भ्रष्ट अधिकारियों से ठेकेदारों से तथा नेताओं से बतौर भेंट (वा शुल्क) लाखों रूपये मिलता है .. इसे कोई झुठला सकते है। 4) जब चाहे तब सडक बन्द करना, टावर उडाकर बिजली बन्द कर देना इत्यादी कृत्यों से क्या केवल शोषित वर्ग को ही वे सजा दे रहे हैं ? क्या यह शोषण के खिलाफ की जा रही पवित्र युद्ध मानना होगा? 5) दशकों का अपनी अस्तित्व में बस्तर के अंचलों में आदिवासी के पक्ष मे इन तथाकथित आदिवासी (के) मित्रों द्वारा चलाया गया एक सफल आन्दोलन कोई गिना सकते है? 6) आदिवासी को पढ़ने नही देना, नौकरी नही करने देना आखिरकार शासन प्रायोजित विकासकारी कार्यों मे शामिल नही होना देना यह सब क्या शोषितों के पक्ष मे ही किया जा रहा है? 7) सरकारी अमलों को तेन्दुपत्ता तुडवाने से मनाही है पर ठेकेदार आराम से तोडलेते है .. क्या यह भी शोषण के खिलाफ लड़ाई ही समझना है? नक्सल बस्तर के आंचल को केवल अपने लिए उपयुक्त हाइडआउट बना लिये है और साथ-साथ पैसा उगाने का चिड़िया वे ना तो शोषण के खिलाफ है (जो वे खुद ही कर रहे है) और ना ही पारिस्रमीकरण का खिलाफ है । उन्हे सिर्फ अपनी अस्तित्व की समस्या है और बस्तर के भोले-भाले आदिवासी नामक वृक्ष पर यह बाहर के लोग पीपल के तरह आश्रित है और ठीक पीपल का ही तरह उन वृक्षरूपी आदिवासियों का शोषण भी कर रहे है और उन्हें विलुप्त भी कर रहे हैं । यदि साहब लोग यहां का शोषण की बात करते है तो सही में मुझे हंसी आती है ऐसा लगता है जैसा दुनिया में शोषण पूरी तरह खतम हो गया है और अब केवल बस्तर का आंचल ही बचा है जिन्हे शोषित वर्ग (उस मे भी हम नक्सल का बात नही कहे, जिन का शोषित वर्गों को मारने पीटने से लेकर उन पर शासन करने तक की छूट प्राप्त है) से मुक्त कराना है। शहरों में खनन हो सकता है, फेक्टरी लग सकते है, मेट्रो, फ्लाईओवर बन सकते हैं परंतु बस्तर के आंचल में खनन नही होना चाहिए, बिजली नही लगना चाहिए,सड़क पुलिया के साथ-साथ शर्म की बात है, हैंडपंप भी नक्सल के अनुमति के बिना नही लगना चाहिए । जब नक्सलवादी दशकों से यहा शोषण कर ही रहे हैं तो कौन-सी नई शोषण का डर साहब लोग दिखाना चाहते है यह इस बस्तरिया को समझ में नही आता है भाई।

	satyanarayan patel (ssattu2007@mail.com) indore
	यही तो रोना है, मनमोहन सिंह जी को हर उस आदमी से खतना है जो हक की बात करता है. आप उनसे कुछ भी इमानदारी और दृढ़ता से मांगे. हक, रोटी, न्याय उन्हें खतरा महसूस होने लगेगा.

	राजीव रंजन प्रसाद (rajeevnhpc102@gmail.com) बचेली, बस्तर
	जमीन के अंदर से खनिज क्या चीन में या रूस में नहीं निकाला जाता? या जहाँ माओवादी शासन होते हैं वहाँ से खनिज का दोहन बंद हो जाता है? सवाल है कि पूरे देश में सडक बन रही है लेकिन बस्तर में फोडी जा रही हैं, पूरे देश में स्कूल खुल रहे हैं लेकिन बस्तर के स्कूल उडाये जा रहे हैं सारे देश में विकास परियोजनाये बनती है लेकिन बस्तर में उनका विरोध आम बात है। और फिर भी चीख पुकार कि - "आज़ादी के 62 साल बाद भी जाने के लिये सड़क, स्वास्थ्य सेवा तो बहुत बाद की बात है, दो जून की रोटी भी उपलब्ध नहीं करा सके" मैं धरमपुरा, जगदलपुर के आदिवासी छात्रावास में रह कर ही स्नातक हुआ हूँ और वहाँ के पढे-लिखे आदिवासी लड़कों की पीड़ा से वाकिफ हूँ, सच्चाई यह है कि उन्हे बस्तर से बाहर रायपुर तक पहुँच कर नैकरी करने में हजारो बाधायें हैं और बस्तर की जमीन पर रोजगार के हर अवसर का विरोध किया जाता है। शोषण के खिलाफ आवाज जैसी लफ्फाजी करने वालों को जमीन की वस्तुस्थ्ति से भी वाकिफ होना चाहिये कि आखिर किसका शोषण और कौन कर रहा है? आदिमों का शोषण जो मानवाधिकार वादी (तथाकथित) कर रहे हैं उनसे मुक्ति कैसे होगी? जो तथाकथित पत्रकार और लेखक अपने छपास की भूख में लेखनी का बलात्कार कर आदिमों का शोषण कर रहे हैं उनसे मुक्ति कब होगी?...दुर्भाग्य बस्तर कि तुम्हारी आवाज बनने के खोखले दावे करने वाले लोग टीन का कनस्तर ले कर चलते हैं और उसे पीट पीट कर सच दुनिया के आगे आने ही नहीं देते। दुर्भाग्य बस्तर कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से समझा नहीं जाता, तुम्हें समझने वाले कभी दिल्ली से दूरबीन लगाते है तो कभी लखनउ से।

	om prakash shukla (ops309@gmail.com) lucknow
	नक्सलवादी कौन हैं, क्या कहीं बाहर से आये हैं, या हमीं लोगों ने जिसे मनुष्य मानने से इंकार किया उसी की प्रतिक्रिया है ? जिन जगहों पर आज़ादी के 62 साल बाद भी जाने के लिये सड़क, स्वास्थ्य सेवा तो बहुत बाद की बात है, दो जून की रोटी भी उपलब्ध नहीं करा सके, जिन्हें शिक्षा, मकान का सपना भी नहीं दिखा सके, उनके प्रतिरोध को कानून व्यवस्था का मामला बता कर उसी तरह निपटना सरासर गलत होगा. इन खाये-पीये-अघाये लोगों को आदिवासियोंका मानवाधिकार कोई माने नहीं रखता. वहां कितने बलात्कार और मुकदमा चलाये बिना हत्या हो रही है, उनकी कहीं गिनती नहीं है. हम संसद पर हमला करने वाले को फांसी की सजा के बाद भी बिरयानी खिला सकते हैं लेकिन अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते. क्योंकि उनका तरीका गलत है. देश की सुरक्षा के लिये सैनिकों का इस्तेमाल होना चाहिए या देश के अंदर ? ये सब कुछ जमीन के अंदर खनिज के लिये हो रहा है. वास्तविकता ये है कि सरकार को न तो उन इलाकों के विकास से मतलब है और ना ही नक्सलवादियों से.

	om prakash shukla (ops309@gmail.com) lucknow
	आपने बिल्कुल ठीक लिखा है सिर्फ खनिज के लिए ये सब हल्ला हो रहा है. इन मनमोहनी लोगों का क्या जब सोनिया गांधी ने सूखे के चलते economic class में चलने को कहा तो सादगी की देवी और जाने किस किस विभूषद से सम्मानित की गई, लेकिन एक महीने के अंदर मंत्रियों को तमाम तरह की सुविधाओं की बारिश की गई तो ये चुप लगा गए. जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को इतना अनोखा बताते नहीं थकते वो क्या ये बताना चाहेंगे कि क्यों अमरीका जैसी महाशक्ति का शासन सोलह मंत्रियों से चलता है और हमारे जैसे टुटपुंजियों का पचपन मंत्रियों से. क्या यही लोकतंत्र का तकाज़ा है कि आज़ादी के 62 साल बाद भी जिन्हें हम रोटी, कपड़ा, मकान तक नहीं दे पाए उनसे उनकी ज़मीन सिर्फ इसीलिए छीन ली क्योंकि उसके नीचे खनिज का भंडार है, कितनी नीची सोच है हमारी और अगर वो उसकी रक्षा करे तो अपराधी है. ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें लोकसभा पर हमला करने वाला फांसी की सज़ा पाने के बाद भी सालों से बिरयानी खा रहा है और उसके समर्थन में सत्ता तर्क देती है और दूसरी तरफ अपने संवैधानिक मांग की आवाज़ उठाने वाले को बगैर मुकदमा चलाए गोली मारने को न्यायोचित बताती है सिर्फ इसीलिए कि उनका तरीका गलत था.

	Sandeep Diwan (Sandeepdeewan) Raipur, Chhattisgah
	यह आलेख आपके अद्मय साहस और जीजीविषा को दर्शाता है। आपका प्रयास खोजपूर्ण, तथ्यपूर्ण, गंभीर और प्रशंसनीय है। समस्या की जड़ तक पहुँचने से ही समस्या का हल होगा। लेकिन इसे विडंबना ही कहें कि इस दिशा में कभी कभार ही गंभीर प्रयास किए जाते हैं। जिस दिन जनता जनार्दन इन बातों का समझ जाएगी, समस्या का समाधान निश्चत ही हो जाएगा। लेख के माध्यम से आपने अद्भुत जानकारी प्रदान की है जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही ऐसी रोचक लेख परोसने के लिए धन्यवाद।

	kalu rajpura
	लेखक बहुत सवाल करता है. माओवाद क्या है कौन नहीं जानता है. Indian history में है. state बनाम people. State बहुत मज़बूत है. तब लोग powerless हैं.

	harpreet rajasthan
	लेख अच्छा है सर.

	arvindpant (pantarvind71@yahoo.com) joshimath uttarakhand
	नक्सलवाद, माओवाद से प्रभावित इलाकों में ये समस्या क्यों उतपन्न हुई इस को यदि पहचानने की सिर्फ इच्छा ही सत्ताधीश व्यक्त करे तो ये आयातीत विचार नष्ट करने के लिए पहली लड़ाई होगी. ये लड़ाई पुलिस या सेना नहीं बल्कि जनता के माध्यम से लड़ी जानी चाहिए क्योंकि आखिर गुमराह हुए नवयुवक किसी बड़े घराने या अफसरों की संतान नहीं है.

	अभय लोकरे (abhaylokre@gmail.com) बालाघाट
	आम आदमी की समस्या यह है की उसे किसी न किसी रूप में कष्ट झेलने ही है \| ये कष्ट चाहे तो नक्सलवादियों की तरफ से हो या सरकार की तरफ से \|ये दोनों मिलकर आम आदमी की ऐसी की तैसी करने पर आमादा हैं \| नक्सलबाड़ी से चल कर आज यंहा तक के सफ़र को देखे तो यह समझ आता है की विचारधारा नाम की कोई चीज अब नहीं है \|शुद्ध व्यापार बन्दूक के बल पर \| प्रशासन को इस बात की फ़िक्र ज्यादा है की कंही यह नक्सलवाद की समस्या हल न हो जाय \|गलती से अगर हल हो गई तो इस मद में आने वाले पैसे की बन्दर बाट बंद न हो जाएगी .भला सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई हलाल करता है क्या ?

	Ramesh Kumar (rk140676@gmail.com) Azamgarh
	नक्सली आतंकवादी हैं या क्रांतिकारी मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता. मैं अभी हाल की घटना का उल्लेख करना चाहूंगा. झारखंड में एक पुलिस वाले की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी. जब राहुल गांधी उस परिवार से मिलने गए तब उस पुलिस अधिकारी की विधवा से बातचीत के दौरान नक्सली समस्या के समाधान का उपाय पूछा. जानते हैं आप कि उस अशिक्षित महिला ने यह कहा : "जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं मसलन रोटी, कपड़ा, रोज़गार, दवा जैसी ज़रूरत की चीज़ों को आम लोगों तक पहुँचा दीजिए नक्सली समस्या खत्म हो जाएगी".

	अनिरुद्ध जगदलपुर
	दीपक जी आप जो कह रहे हैं एसी एक भी सफल माओवादी/मार्क्सवादी सरकार आज तक नहीं हुई। जब आप माओवादियों के द्वारा दिखाये जा रहे बडे बडे सपनों की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जो मारे रहे हैं जंगलों में वे आदिवासी हैं। बस्तर में वारंगल से घुसा माओवाद वही के लोगों का विरोध का भी सामना कर रहा है क्योंकि जिन सपनों की बात कर रहे हैं वे खोखले हैं सच्चाई माओवादियों की सबके सामने आ गयी है। सृजनगाथा में जयप्रकाश मानस जी का लेख छपा है उसकी कुछ बाते काबिलेगौर है - बंदूक की नाल कनपटी पर अड़ाकर मैं भी आपको हाँकने लगूँ तो आप भी मेरी बात करने लगेंगे । जिसे आप सहानुभूति कह रहे हैं वह भ्रम है, यह सहानुभूति नहीं, मौत के भय से उपजा दबाब है, वह तैयार की गई फौज की विवशता है जहाँ अब वह दोनों तरह से खाई से घिर चुका है। शायद आप यह भी जानते हैं कि माओवाद जो हिंसा के रास्ते जन-समस्याओं का हल ढूँढता है मूलतः और अंततः अमानवीय और अतिवादी धारणा है जहाँ समतामूलक समाज और स्वतंत्रता आधारित समाज व्यवस्था की कोई संभावना नहीं। आपके पास किसी माओवादी देश में भारतीय प्रजातंत्र जैसी किसी व्यवस्था की सूचना या अनुभव है तो मुझे ज़रूर बतायें जो नागरिकों की भारत जैसी स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन आदिवासियों को माओवादियों के चंगुल से मुक्त ही नहीं करना चाहते जो फ़िलहाल भूलवश और प्राणभय से उनके साथ थे और अब उनकी असलियत जानकर उनसे मुक्ति चाह रहे हैं। आप हिंसा, हथियार, हत्या की अनुमति भी प्रजातंत्र में देने के पक्षधर हैं । फिर यदि सलवा-जुडूम के लोग नक्सली हिंसा के ख़िलाफ़ हथियार उठा लें तो उसे कैसे ग़लत कह रहे हैं? दरअसल माओवादी ग़रीब और आदिवासियों के अधिकार और न्याय के लिए लड़ते होते तो इस तरह निहत्थे आदिवासियों को जबरन माओवादी वेशभूषा पहनाकर गुरिल्ला ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते, उन्हें संघम सदस्य बनाकर मुठभेड़ में उन्हें आगे रखकर इस तरह मरवा नहीं रहे होते। आपको क्या पता कि लूटने, माल असबाब लूटने, पुलिस और अर्धसैनिक बल से लड़ने के वक्त बंदूक की नोक पर ऐसे सीधे-सरल और शांतिप्रिय आदिवासी युवक और गाँववालों को आगे रखा जाता है और वह भी सिर्फ़ लाठी, टँगिया और भाला आदि पकड़वाकर ताकि यदि मारे जायें तो सिर्फ़ ये ही मारे जायें और नक्सली कमांडर सदैव बचे रहें। यदि आप माओ को ठीक से पढ़े हैं तो यह उनकी रणनीति का ही हिस्सा है कि विरोधियों के ख़िलाफ़ हर समय दुष्प्रचार होता रहे ताकि सामान्य जन के मन में व्यवस्था के प्रति आक्रोश बढ़ता रहे । क्या आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि ये माओवादी क्योंकर चुनाव में भाग नहीं लेते ? उल्टा चुनाव का बहिष्कार करते हैं । चुनाव में व्होट देनेवाले आदिवासी मतदाता के ख़िलाफ़ फ़रमान जारी करते हैं कि ख़बरदार जो किसी ने मतदान किया तो, गला रेंत दी जायेगी और मुंडी पेड़ में टाँग दी जायेगी । इसे आप क्या तानाशाही नहीं कहेंगे ? इसे आप क्या नादिरशाही नहीं कहेंगे?

	deepak sharma (sharmadeepak1982@rediffmail.com) ranchi
	There is no doubt that naxalism or maoism is a struggle of deprived people. I am going to say another thing. Poor people, who do not have anything to loose, fight every struggle. Why? Because leaders of these struggles tell poor that this struggle will give you everything, in this time, you do not have. Poor have no way except fighting. They do not have to eat, wear, live. What do Maoists? They tell poor that when communism will come. Every man will have got to eat, to wear, to live. Deprived people start to see dream. They think about a country, where no one will die due to hunger. No women will compel to work as a sex worker to full the stomach of her children. No young people or student will be killed in fake encounter. There will be a system of common people in country. There will be rule of worker, common people and farmers. The eyes of poor start twinkling. For making injustice free society, they became ready to give up their lives and ready to kill anyone, who is declared, their class enemy. I am not impressed with the work of CPI Maoist. Their cadres are not working properly or their leaders most probably engaged in private work because in the country where, 20 percent people have got control on the whole system. Where, there have been 1, 50,000 suicidal cases of farmers in five years. They (Maoist) have got only small presence. It is the story of their failures. They are not working properly. Even as, government is bothered due to the expansion of Maoist but I am worried about the slow progress. I dare to say to the government that the soil of India is potential for the revolution. It is the lack of the Maoist that they could not expend their struggle otherwise the condition of country is fully in the favour of a historical revolution. If ruler of the country wants to save the present system then they must start to give the share of deprived people, poor and oppressed. If not then the common people do not have to loose anything.

	अनिरुद्ध जगदलपुर
	चपरासी से ले कर साहब कहाँ नहीं लूटते हुजूर, क्या दिल्ली में नहीं लूटते या बम्बई में नहीं लूटते। पुलिस वाले क्या शहरों में पशुओ जैसा व्यवहार नहीं करते। दमन आम आदमी का पूरे देश में है लेकिन नक्सलवाद केवल जंगल में है इस लिहाज से राजीव जी की बात में दम है कि कि वीरप्पन भी जंगलों में हुआ, फूलन भी बीहडों में हुई और नक्सल भी जंगलों में मिलेंगे क्योंकि ये उनके सहज पनाहगाह हैं। माओवादियों को जनसमर्थन होता तो ये मैदानों में भी पाये जाते - सहज स्वीकार्य? वहाँ क्या तथाकथित शोषण नहीं समाजवाद है? महेन्द्र कर्मा, बलीराम कश्चम, मनकू राम अच्छे नेता सिद्ध हुए हैं बस बाहरी लोगों को उनकी बात सुननी ही नहीं है क्योंकि उन्हे तो अपनी मर्जी चलानी है। तिब्बत में हाल ही में आन्दोलन हुआ था जिसका जवाब जिस तरह से चीन नें दिया था किसी दिन ये माओवादी सफल हो गये तो हमारे यहाँ भी यही होगा जिसने जबान खोली उसकी तो लग जायेगी।

	bhoopen () bhilai
	ये विचार बहुत ही वास्तविक है. अगर नक्सलवाद समस्या है तो इसे इसी नज़रिए से दूर किया जा सकता है. क्योंकि बस्तर में इस समस्या का कारण आदिवासियों का दमन ही है. देखिए बस्तर में एक सीट सामान्य हुई और वहां एक व्यापारी जीता वहां एक भी आदिवासी खड़ा नहीं हुआ. एक चपरासी से लेकर साहब सभी लूटते हैं. पुलिस वाले शहरों में आम आदमी से जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं तो वहां जंगलों में तो मानवता की हद पार कर लेते होंगे.

	अनिल कुमार दिल्ली
	मुझे तो राजीव जी की बात में तथ्य भी दिख रहा है और सत्य भी। अमित जी शायद पटना और दिल्ली से हम माओवाद को फैशन बना सकते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अब तो देश भर को नक्सलवाद से सहानुभूति रही भी नहीं।

	amit kumar patna
	राजीव जी के प्रलाप पर यों तो कुछ कहना ज़रूरी नहीं लगता क्योंकि उनको तथ्यों से कुछ लेना-देना नहीं है. लेकिन वे बस्तर की ओर से बोलने का जो बचकानापन दिखा रहे हैं, यह तथ्य बोलने को बाध्य करता है. जिन्हें सलवा जुडूम आदिवासियों का आन्दोलन लगता है, उन्हें उसको दिए जा रहे सरकारी-कारपोरेट फंड क्यों नहीं दीखते? और ये कौन माओवादी हैं जो बस्तर को बैसाखी दे रहे हैं? क्या बस्तर की अपनी रीढ़ नहीं है? राजीव जी का 'बस्तरवाद' यही है शायद कि वे बस्तर को रीढ़विहीन कर के देखते हैं. उन्हें लगता हैकि बस्तर को-या देश के किसी भी इलाके के कमज़ोर तबके को-माओवादियों और चीन की बैसाखी ज़रूरी है. और जवानों के मानवाधिकार की बात करते हैं? क्या ये जवान इसराइल और अमेरिकी हथियारों से लैस होकर मानवाधिकार की स्थापना के लिए निकले होते हैं? वे क्यों हैं वहां? क्या वे किसी दुश्मन देश से युद्ध पर निकले हैं? और अगर यह युद्ध है तो आपको अपनी जगह इसमें तय करनी होगी. तब आपसनक भरे प्रलाप से स्पेस को गन्दा नहीं कर सकते. चीन की नीतियों का भारत में विरोध करने वाले ससे अधिक माओवादी ही है-न सिर्फ विरोध करने वाले, बल्कि अपनी जान भी देने वाले. कुछ जानकारियां लेकर भी कोई बोले तो एक बात होती है. और अगर पूरे देश के प्रतिनिधित्व का दावा विश्व बैंक का एक दलाल और एक धोखेबाज कंपनी का वकील और एक जनसंहारों की आरोपित कंपनी का मैनेजर कर सकता है तो बस्तर में आदिवासियों के आंदोलनों को सेन-राव करें तो इसमें बुराई क्या है?

	राजीव रंजन प्रसाद (rajeevnhpc102@gmail.com) बस्तर
	मनमोहन पर उंगली उठाना एक साजिश की तरह लगता है शायद नक्सलवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री के सकारात्मक कदमों को दूषित करने का प्रयत्न। नक्सलवाद को एक ऑर्गेनाईज्ड क्राईम की तरह से ही देखा जाना चाहिये। आंतरिक आवाजे ऐसी नहीं होती जिसका दावा नक्सलवाद के समर्थक पत्रकार और प्रचारक बुद्दिजीवी करते हैं। बुनियाद में देखें तो आप बस्तर में "आन्दोलन" के नाम पर "मनमानी" करते सुकारू और बुदरू को नहीं पायेंगे "राव" और "सेन" को पायेंगे। यह एक एंक्रोचमेंट है "सेफ प्लेस" पर। बस्तर के आदिवासियों को माओवाद का पाठ पढाते ये लोग घातक हैं वहाँ कि संस्कृति और उनकी अपनी स्वाभाविक व्यवस्था के लिये। हालात नक्सलियों द्वारा आतंक फैला कर पैदा किये गये हैं जिन्हे आदिमं के हर घर से लडने के लिये एक आदिम जवान चाहिये होता है...उसकी मर्जी हो तब भी और नहीं हो तब भी। नक्सली आतंकवादियों के मानवाधिकार पर केवल इतना ही कहूँगा कि उनके तो मानवाधिकार हैं लेकिन रोज बारूदी सुरंगों के विस्फोट में मारे जा रहे जवान और हजारों निरीह आदिम हैं उनके अधिकारों की बात करते समय हमारे माननीय पत्रकारों को क्या साँप सूंघता है? जो बस्तर का इतिहास जानते हैं उन्हे पता है कि यहाँ का आदिम दस से अधिक बार (भूमकाल) स्वत: अपने अधिकारों के लिये खडा हुआ और उसने न केवल अपने "राजतंत्र" बल्कि "अंग्रेजों" की भी ईंट से ईंट बजा कर अपने अधिकार हासिल किये। (हो सकता है यह सलवा जुडुम भी एसा ही एक आन्दोलन हो जो उनका "स्वत: स्फूर्त" हो क्योंकि इसके पैरोकार आन्ध्र या बंगाल के भगोडे अपराधी नहीं हैं कमसकम वहीं के आदिम और आदिवासी नेता हैं) उसे अपनी लडाई के लिये किसी माओवादी संगठन की बैसाखी नहीं चाहिये। असल में चश्मा बदल कर देखने की आवश्यकता है। बैसाखी आदिमो को नहीं दी गयी है बस्तर तो बिल है जिसमे छुपे माओवादी अपनी कायरता को लफ्फाजी से छुपाते रहे हैं....यह जान लीजिये कि वीरप्पन भी जंगलों में हुआ, फूलन भी बीहडों में हुई और नक्सल भी जंगलों में मिलेंगे क्योंकि ये उनके सहज पनाहगाह हैं। माओवादियों को जनसमर्थन होता तो ये मैदानों में भी पाये जाते - सहज स्वीकार्य? वहाँ क्या तथाकथित शोषण नहीं समाजवाद है? यह सच है कि माओवादी विचारों के जरिये ही चीन की सत्ता बची है और वह दुनिया का ताकतवर देश है लेकिन एसा देश जिसके भीतर मानवाधिकारों की क्या स्थिति है यह भी दुनिया जानती है (माफ कीजियेगा कुछ पत्रकार और कुछ बुद्धिजीवी नहीं जानते)। उसी चीन नें तिब्बत का जो लाल सलाम किया है उस पर तो किसी माओवाद समर्थक पत्रकार और बुद्धिजीवी को अब आपत्ति नहीं होगी? और नेपाल पर इतराने जैसी भी कोई बात नजर नहीं आती...

	Rector Kathuria (rectorkathuria@worker.com) Ludhiana
	आपका प्रयास खोजपूरण, गंभीर और प्रशंसनीय है. समस्या की जड़ तक पहुँचने से ही समस्या का हल होगा लेकिन इस दिशा में ही कभी गंभीर कदम नहीं उठाए जाते. जब आम जनता इस बात को समझ जाएगी तो उस दिन बहुत सी बिगड़ी हुयी बातें भी बन जायेंगी.