बहस

 

काला धन पर श्वेत पत्र

कनक तिवारी

अब सेवानिवृत्त लेकिन बहुचर्चित न्यायाधीश डॉ. सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाली द्विसदस्यीय खंडपीठ ने सुरिन्दर सिंह निज्जर सहित सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला 5 जुलाई 2011 को सुनाया. एक अरसे से चल रही काला धन संबंधी राष्ट्रीय चिन्ता को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मिटाने में एक महत्वपूर्ण दिशा मिली है. देश के कुछ ख्यातनाम व्यक्तियों राम जेठमलानी, गोपाल शर्मन, श्रीमती जयबाला वैद्य, के. पी. एस. गिल, प्रो. बी. बी. दत्ता और सुभाष कश्यप ने मिलकर एक याचिका वर्ष 2009 में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी.

याचिकाकर्ताओं ने देश से बाहर गए हजारों करोड़ रुपयों के काले धन की वापसी की भूमिका और लगातार चोरी को लेकर देश को जनता की गहरी चिंता से अदालत को अवगत कराया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेकर एक के बाद एक कारगर आदेश जारी किए लेकिन केन्द्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. सरकार के विधि सलाहकार शब्द जाल के जरिए याचिकाकर्ताओं और सुप्रीम कोर्ट का ध्यान बटाने की कोशिश करते रहे. उन्हें लगा होगा कि वे कुशल तैराक की तरह कानून का भवसागर पार कर लेंगे. लेकिन दूरदर्शिता के अभाव में जीने वाली सरकार एक तरह से दलदल में फंस गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के असंख्य लोगों का नैतिक प्रतिनिधित्व भी करते हुए काले धन की वैश्विक भूमिका को लेकर अपने निर्णय के एक चौथाई हिस्से में विशेषज्ञ नोट लिखा. ऐसा विशेषज्ञ नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत किसी भी संस्था ने आज तक शायद जारी नहीं किया. सरकारी विभागों की विवेचनात्मक और कार्यशील टिप्पणियों में एक तरह का ठंडा उबाऊपन झांकता रहता है. उसे देश की साधारण जनता भी स्वीकार नहीं कर पाती. इसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट की भूमिका में काले धन की खलनायकी का नकाब उतारने की कोशिश प्रशंसनीय लगती है.

सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि जब सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि देश के कुछ धनाड्यों का अकूत धन विदेशी बैंकों और मुख्यतः स्विटजरलैंड तथा जर्मनी के निकट स्थित एक राष्ट्र राज्य के बैंकों में जमा होता हुआ हजारों लाखों करोड़ रुपयों की अंकगणित बन गया है. तब सरकार को ऐसे खतरनाक लोगों के काले धन का ब्यौरा उजागर तक करने में हीला हवाला क्यों करना पड़ रहा है.

उदाहरण के लिए हसन अली और तापुरिया दंपत्ति को ही स्वयं प्रवर्तन निदेशालय ने क्रमशः 40 हजार करोड़ रुपयों और 20580 हजार करोड़ रुपयों की कर अदायगी का नोटिस जारी किया है. फिर भी उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई त्वरित और कठोर कार्यवाही नहीं की गई. हसन अली का पासपोर्ट जब्त किया गया तो उसने कथित तौर पर एक राजनेता की मदद से पटना से दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बार बार हिदायत दी है लेकिन सरकार की अजगर गति निश्चिंत भाव से जारी रही.

इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांगों पर विचार किया कि देश के काले धन के जमाखोरों और टैक्स चोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने में सरकार जानबूझकर ढीली पड़ती जा रही है. ऐसे काले धन को देश के बाहर आसानी से ले जाया जा रहा है. फिर उसे चोरी छिपे लाकर देश की अर्थव्यवस्था में रुकावट, महंगाई और काला बाजार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. काला धन भारत विरोधी आतंकी कार्यवाही में भी इस्तेमाल होने के आरोप लगते रहे हैं.

याचिकाकर्ताओं ने सरकार से बार बार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कई तरह की जानकारियां मांगीं लेकिन वे उन्हें तरह तरह के शासकीय और वैधानिक बहानों की आड़ में नहीं दी गईं. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संकेत सूत्र उपलब्ध होने के बावजूद भी विदेशों से प्रामाणिक जानकारियां इकट्ठी नहीं की जा रही हैं. अन्वेषण सही दिशा में एवं त्वरित गति से नहीं हो रहा है. काले धन के भारत में रह रहे कारोबारियों से भी पूछताछ करने में सरकारी एजेन्सियों को परहेज हो रहा है. यह भी आईने की तरह साफ हो रहा है कि ऐसे काला धन सम्बन्धी जानकारी प्रभावशाली राजनेताओं, नौकरशाहों और धनाड्यों की मिली जुली कुश्ती की तरह जनता तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इजलास में आने नहीं दिया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने स्विटजरलैंड के विवादास्पद बैंकों की भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की कोशिशों को सरकारी दावों के बावजूद ठीक ठीक समझने में भूल नहीं की. स्विस बैंक यू. बी. एस. की एक इकाई यू. बी. एस. सिक्यूरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत स्थित स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड व्यवसाय को खरीदना चाहा था. इस बैंक के खिलाफ 2004 में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को भी क्षतिग्रस्त करने के आरोप सेबी ने लगाए थे. इसके बावजूद रिजर्व बैंक ने किसी अज्ञात दबाव के कारण पहले की गई मनाही को बाद में वापस ले लिया.
आगे पढ़ें

अंतराष्ट्रीय विधिशास्त्र के कई मानकों का विश्लेषण करते हुए अदालत ने आजादी बचाओ आंदोलन के अपने पुराने निर्णय में प्रसिद्ध विधिशास्त्री फ्रैंक बेनियन के कथन से सहमति का इजहार किया कि कई अंतराष्ट्रीय करार जानबूझकर बदनामी के ठीकरे होते हैं क्योंकि वे ऐसे लोगों को बचाने का तिलम्मा रचते हैं जिन्हें संसद के अधिनियम रच कर नहीं बचाया जा सकता. तरह तरह की संवैधानिक और शास्त्रीय व्याख्याओं विश्लेषण से च्युत यह ऐतिहासिक फैसला भारतीय जन जीवन का वास्तविक बैरोमीटर है.

अदालत ने यह कटाक्ष भी किया कि राज्य शक्ति के कुछ पैरोकार यह तिरस्कारयोग्य दलील देते हैं कि यदि मुकदमा दो पक्षों अर्थात याचिकाकार जनप्रतिनिधियों और राज्य के बीच है तो यह याचिकाकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे खुद पूरी जानकारी और तथ्य एकत्रित कर ही अपना मुकदमा पेश करें. उन्हें राज्य से ऐसी सूचनाओं की अपेक्षा क्यों करनी चाहिए. अपनी गरिमामय भाषा और सारवान अभिव्यक्तियों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नागरिक जब संवैधानिक प्रतिबद्धता के तहत संविधान के उदात्त मानक मूल्यों की रक्षा के लिए देश के सबसे बड़े संविधान न्यायालय में दस्तक देता है तो उसे सरकार के विरुद्ध युद्ध करता हुआ व्यक्ति नहीं कहा जा सकता.

हम भारत के करोड़ों लोग खुद संविधान के निर्माता हैं. उनके द्वारा चुनी गई सरकारों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह सभी जरूरी जानकारियां अदालतों और न्यायालयों को मुहैया कराये. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के धुले लेकिन सिकुड़े कपड़ों पर अपने गरमागरम तर्कों की इस्तरी चलाई. अदालत ने साफ किया कि ऐसे मुकदमों में जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल भी इतिहास से अपनी पहचान मांगता है जो उसे संविधान के अनुच्छेद 19 में मिली हुई है. इसलिए यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय करार भारत के संविधान की हेठी करता है, उनसे मुंह चुराता है या उसे शब्द छल से दिग्भ्रमित करने का प्रयास करता है-तो ऐसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय करार की कोई कानूनी मान्यता नहीं हो सकती है.

इस लेख के लिखे जाने के पहले ही केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की है. केन्द्र सरकार का कहना होगा कि संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का त्रिशंकु संतुलन है. जो कार्य विधायिका और कार्यपालिका को क्रमशः करने हैं उनमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं हो सकता. न्यायपालिका को कार्यपालिका के निर्णयों और आदेशों के विकल्प देने के बदले केवल समीक्षा करनी चाहिए. वह चाहे तो सरकार को और हिदायतें दे दे और सरकार के हर निर्णय की संविधानगत समीक्षा करती रहे. लेकिन उसे लक्ष्मण रेखा लांघकर कार्यपालिका की सरहद में आने की संवैधानिक गलती नहीं करनी चाहिए.

केन्द्र सरकार की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक कर्तव्योन्मुखता को झिंझोड़ने की है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे. उसमें राजनीतिक कुटिलता लबालब है. सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष पुलिस अधिकारी और सलवा जुडूम संस्था को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया है. उनके कारण भाजपा के रणनीतिकार नामीगिरामी संविधानविदों को लेकर पुनरीक्षण याचिका तो दायर करेंगे ही. मौजूदा प्रकरण कांग्रेसी रणनीतिकारों के माथे पर पसीने की बूंदें फैला गया है.

केन्द्र सरकार देश में बरसों से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं करवा पा रही है. वह पिछले 25-30 वर्षों से भारत के जंगलों की रक्षा नहीं कर पा रही है. वह देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को सस्ता और पर्याप्त अनाज अपने दम पर मुहैया नहीं करा रही है. वह देश में लाखों टन सड़ा अनाज गरीब जनता में बांटे जाने का खुले आम विरोध कर रही है. वह 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले और आदर्श सोसायटी जैसे प्रकरण में अपने दम पर कुछ नहीं कर पा रही है. वह राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले में भी कांग्रेस के दिग्विजयी प्रवक्ता के जरिए सुरेश कलमाड़ी और आदर्श सोसायटी में विलासराव देशमुख को न्यायाधीश मामले में भी निर्दोष घोषित कर रही है.

कई और सार्वजनिक महत्व के कर्तव्यों के साथ देश का सुप्रीम कोर्ट ही ऊपर लिखित समस्याओं को संज्ञान में लेकर निगरानी करता हुआ पेशी दर पेशी जूझ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने ही उम्मीदवारों में खर्च की सीमा और उनके उजागर करने की चुनाव आयोग के जरिए मुश्कें बांध रखी हैं. ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक जाहिल सरकारी व्यवस्था से अब भी यह उम्मीद करना चाहेगा कि वह देश के काले धन के जमाखोर चेहरों को सरकार के भरोसे बेनकाब करेगा क्योंकि देश की जनता की बांईं आंख तो बरसों से अशुभी अपशकुनों के कारण फड़क रही है.

18.07.2011, 18.01 (GMT+05:30) पर प्रकाशित