मुद्दा

 

नर्मदा में ज़मीन हक का हल्ला बोल

पुष्पराज जोबट, अलीराजपुर, म.प्र. से

कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कथा “पूस की रात” के असली नायक 80 साल बाद भी पूस की रात में फसल बचाने के लिये नहीं, फसल उगाने की ज़मीन के हक के लिये पिछले दो महीनों से “ज़मीन हक सत्याग्रह” चला रहे हैं. अगर आप "पूस की रात" का संग्राम जानना चाहते हैं तो मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिला के जोबट में शासकीय कृषि फार्म की 87 एकड़ ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर हल जोत रहे आदिवासियों से मिलिये.

सरदार सरोवर की डूब से प्रभावित विस्थापित आदिवासियों ने 24 नवम्बर 2011 को इंदौर से 225 कि.मी. दूर स्थित जोबट में मजबूत कंटीले लौह बेड़ों के घेरे को तोड़कर शासकीय कृषि फार्म हाउस पर अपना कब्जा जमाया और खुले आकाश में “ज़मीन हक सत्याग्रह” शुरू कर दिया.

25 वर्षों से शांतिपूर्वक अहिंसक आंदोलन कर रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन के सैकड़ों आदिवासियों ने फार्म हाउस पर कब्जा कर सरकारी कर्मचारियों को सरकारी खेती करने से रोक दिया और फार्म हाउस पर अपना “हक कब्जा’’ घोषित कर दिया. 25 नवम्बर को विस्थापितों ने जोबट शहर में अपने “हक कब्जा’’ के पक्ष में रैली निकाली और जोबट के तहसीलदार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से ज्ञापन दिया.

सत्याग्रह पर बैठे विस्थापितों की ओर से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फैक्स भेजकर जोबट में जारी “ज़मीन हक सत्याग्रह’’ की सूचना दी गई. चौंथे दिन प्रशासन की चुप्पी और वर्षों से दबाये गये गुस्से का आवेग नए रूप में प्रकट हुआ. फार्म हाउस की ज़मीन पर विस्थापितों ने अपने बैलों से हल जोतने शुरू किए. 30 नवम्बर को आंदोलनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अलीराजपुर के जिलाधिकारी से मिलकर फार्म हाउस की ज़मीन पर अधिकार जमाने और फसल बोने की लिखित सूचना दी.

पिछले कई दिनों से नर्मदा घाटी के विस्थापितों द्वारा जारी “ज़मीन हक सत्याग्रह’’ की सूचना नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से इंटरनेट द्वारा देश के प्रमुख बुद्धिजीवियों और मीडिया समूह के पास लगातार भेजी जा रही है. पिछले सप्ताह एक कामरेड पत्रकार ने सवाल किया- कम्युनिस्ट पार्टियां जिस तरह जमींदारों-भूपतियों की ज़मीन का ‘लेंड-ग्रेब’ कर भूमिहीनों के बीच ज़मीन बांटती रही हैं, क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन ने 25 वर्षों के संघर्ष के बाद कम्युनिस्ट पार्टियों से सीख ली है?

नर्मदा बचाओ आंदोलन के एक प्रमुख कार्यकर्ता ने कहा- यह हमारा ‘लेंड-ग्रेब’ (ज़मीन कब्जा) नहीं ‘राइट ग्रेब’ (अधिकार कब्जा) है. हम चाहते हैं, आप जोबट में जारी संग्राम की कथा जानने से पहले उन सवालों से ज़रूर मुठभेड़ कर लें, जिनके आधार पर आप अपना पक्ष तय करते हैं.

क्या गांधीवादी मूल्यों और अहिंसात्मक रास्ते पर जारी 25 वर्षों के एक सशक्त जनांदोलन ने अपने धीरज की सीमा खो दी है? क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन के सामने गांधीवाद की मेड़ तोड़कर आगे बढ़ने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा था? क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य सूत्रधार मेधा पाटकर अपनी गांधीवादी छवि को बचाए रखने के जतन में इतने लंबे समय से जारी सत्याग्रह में शरीक नहीं हो सकीं? क्या विस्थापित आदिवासियों ने अपने मुख्य सूत्रधार से सहमति-मशविरे के बिना सरकारी ज़मीन पर ‘हल्ला बोल’ कर दिया? क्या विस्थापित आदिवासियों ने विकल्पहीनता की स्थिति में ‘आत्महत्या’ के बजाय ‘आत्म कब्जा’ ‘कब्जा बोल’ ज़रूरी समझा?

नर्मदा बचाओ आंदोलन के आलोचकों के लिये यह नयी ख़बर है, जो यह कहते नहीं थकते हैं कि “एन.बी.ए. के सारे निर्णय मेधा पाटकर खुद तय करती हैं और मेधा पाटकर के व्यक्तिवाद से आंदोलन का नुकसान हुआ है.’’ जाहिर है कि एक बड़े जनांदोलन को एक व्यक्ति प्रभावित ज़रूर करता है पर इंसान की मुट्ठियों में बंद होना आंदोलन का स्वभाव नहीं है तो जनांदोलन अपने रास्ते उसी तरह तय करते हैं, जैसे बदलते हुए मौसम के साथ उफान भरती नदियां.

22 दिसम्बर की देर रात जब हम धरना स्थल पर पहुंचे तो सब सो रहे थे. धरनास्थल पर अंधेरा कायम था और जलते हुए अंगारों से जो रोशनी कायम थी, उससे हमने यह देखा कि कुछ सौ लोग गहरी नींद में सो रहे थे. मुझे सुकून मिला कि इस तरह खर्राटों भरी नींद का मतलब है, यहां पुलिस शासन का आतंक नहीं है.

हमने ज़मीन पर अपने सोने की जगह ली और आंखें घुमायी तो सिर के ऊपर चांद-तारों से भरे सुंदर आकाश ने छत के आसरे का भरोसा दिलाया. पूस की शीतलहरी भरी सुबह सूरज उगने से काफी पहले तो नहीं होती है. रात ढलने से पहले ठंढ़ बढ़ने लगी तो धरती पर पड़े अपने हाथ-पांव सुन्न होने लगे. बाहर आग जल रही थी और हमने अपने मानव देह में तापनी यानी घूरे की ताप से गरमाहट महसूस की. पूस की ओस में देह के ऊपर के गर्म कपड़े जल्दी ही शीत हो जाते हैं.

सुबह होने से पहले जब ठंढ़ ज़्यादा बढ़ती है, उसी समय मुर्गे बोलने लगते हैं और मुर्गे की बांग के बाद बुजुर्ग आदिवासी सोए रहना अपना अहित मानते हैं. धीरे-धीरे कई तापनी जल गये. जीवनशाला के बच्चों की देह पर स्वेटर या चादर कुछ भी नही है. बच्चों के पांव में चप्पल भी नहीं हैं. कई जने कंबल के बजाय गुदरी लपेट कर ठिठुर रहे हैं.
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पहाड़ के आदिवासी गांवों में सरकार ने शुरू में राशन भी बंद कर दिये थे लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन ने लड़कर इन गांवों में राशन सुविधा मुहैया कराए. आप आई.सी.यू. से ऑक्सीजन हटा लीजिए और बिजली कनेक्शन भी कटवा दीजिए तो मरीज कितने भी लाचार हों, अस्पताल छोड़कर भाग जायेंगे. मध्यप्रदेश सरकार की चाल कुछ ऐसी ही थी. नर्मदा बचाओ आंदोलन ने पहाड़ के गांवों में निवास कर रहे आदिवासियों को शहर तक आने-जाने के लिए आंदोलन के सहयोग से नावें उपलब्ध करायी हैं.

पहाड़ के गांवों में आंदोलन ने ‘‘लड़ाई-पढ़ाई साथ-साथ’’ के सूत्रवाक्य के साथ 12 जीवनशाला स्थापित किए हैं. इन जीवनशालाओं में कुल 1 हजार से ज़्यादा बच्चे आंदोलन द्वारा नियुक्त विस्थापित शिक्षकों से पहली से पांचवी तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. पहाड़ के गांवों में वैकल्पिक चिकित्सा के लिए आंदोलन ने चलित चिकित्सालय यानी नाव पर अस्पताल की व्यवस्था की है. पहाड़ के गांवों में सप्ताह में एक दिन चलित चिकित्सालय से निःशुल्क चिकित्सा व दवा उपलब्ध है.

आप जानते हैं कि मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तब भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय को राज्य की तरफ से स्पष्ट कहा था कि मध्यप्रदेश सरकार सरदार सरोवर की डूब से हो रहे विस्थापन का पुनर्वास करने में सक्षम नहीं है, इसलिए कि मध्यप्रदेश सरकार के पास अपने विस्थापितों के पुनर्वास के लिए ज़मीन ही उपलब्ध नहीं है.

कालान्तर में सरकारें बदलीं तो कांग्रेस और भाजपा का फर्क भी खत्म होता गया. अब मध्यप्रदेश की संघपोषित सरकार न ही कारखाने में ज़मीन तैयार कर सकती है, न ही 45 हजार विस्थापितों के परिवार को चुन-चुनकर समंदर में फेंक सकती है. मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के लिए अपने नागरिक समूह की रक्षा से ज़्यादा ज़रूरी नरेन्द्र मोदी की शान सरदार सरोवर की ऊंचाई को बढ़ाने में सहयोग करना है.

एनवीडीए शिवराज सिंह चौहान के निर्देश से फर्जी आंकड़े तैयार करता है और हर मोड़ पर राज्य प्रायोजित झूठ उजागर हो जाता है.

अब देखिए सरकार ‘‘ज़मीन हक सत्याग्रह’’ के ‘‘ज़मीन-कब्जा’’ के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई क्यों नही कर पा रही है? एनवीडीए की सूची में जब सबका पुनर्वास हो चुका है तो पहाड़ के 7 गांवों के 150 विस्थापित परिवारों ने सरकार की ज़मीन पर अधिकार जमाने का साहस कैसे जुटाया?

24 दिसंबर को ‘‘ज़मीन हक सत्याग्रह’’ का एक माह पूरा हुआ तो अखबारों के संवाददाता सत्याग्रह स्थल पर आये. पत्रकारों ने पूछा-आज आंदोलन के एक माह पूरे होने पर खास ख़बर क्या है? आज निमाड़ के कुछ किसान जो ज़मीन के नाप-जोख का हिसाब जानते हैं, वे आज पहाड़ के 7 गांवों के 150 घोषित विस्थापितों के बीच ज़मीन का बंटवारा करेंगे.

पत्रकारों को सब कुछ अचरच की तरह लग रहा है कि जो ज़मीन आपकी है नहीं, उसे आप किस तरह बांट लेंगे. ज़मीन के नाप-जोख के बाद 87 एकड़ में 80 एकड़ ज़मीन पहाड़ के 7 गांव ककराना, झंडाना, भिताड़ा, अंजनवारा, सुगट, जलसिंधी और भादल के 150 परिवारों के बीच बांट दिया गया. बंटवारे का मतलब ग्राम एकता से श्रमशक्ति में सामूहिक हिस्सेदारी से है. खेती किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में न जाकर सामूहिक नेतृत्व से संचालित होगी. सामूहिक-सहकारी खेती का संपूर्ण नियंत्रण आंदोलन के पास होगा.

शेष बचे 7 एकड़ को विस्थापितों के आवास और विस्थापितों के बच्चों के जीवनशाला व खेलने के मैदान के लिए सुरक्षित रखा गया है. सरकार की ज़मीन पर पहले कब्जा, फिर खेती और अब आपस में बंटवारा-सारी सूचना मीडिया से सार्वजनिक हो रही है. आज ज़मीन की नापी-बंटवारे के समय मेड़ों पर गांवों की नामपट्टी टांगते हुए कुछ लोग सशंकित थे, क्या मीडिया वालों के पीछे-पीछे पुलिस वाले भी आ धमकेंगे?

जलसिंधी की जानकी बाई ने कहा-‘‘पुलिस-कचहरी-जेल से डर गये तो मर गये. खटमल के डर से आदमी खाट को छोड़ दे तो तमाम खाटों पर खटमलों का कब्जा हो जायेगा.’’ आप समझ गये, पहाड़ के आदिवासियों के लिए खटमल कौन है?

सुनील जोशी नामक एक स्थानीय पत्रकार ने जानकी बाई की हाजिर-जवाबी का साथ देते हुए कहा- “हमारी मजबूरी है कि हम विस्थापित आदिवासियों के आंदोलन का समर्थन करें. अलीराजपुर में 70 फीसदी से ज़्यादा आदिवासी हैं. अगर मध्यप्रदेश सरकार के दवाब में विस्थापित आदिवासी मध्यप्रदेश छोड़कर गुजरात चले जाते हैं तो हम गैर आदिवासी भी इनकी पीठ धरे अलीराजपुर छोड़ देंगे.”

इस संवाददाता को आप विस्थापन का हकदार नहीं मानेंगे लेकिन विस्थापित आदिवासियों के हक में सोचते हुए अपनी जिंदगी और भविष्य के खतरों से सशंकित होना क्या जोशी का सिर्फ भावनात्मक पक्ष है? पत्रकार जोशी की बात सुनकर मेरी आंखें भर गयीं. क्या इन्हीं ख़बरनवीशों ने लड़ाकूओं की पीठ पर खड़े होकर लड़ाई और पत्रकारिता को बिखरने से बचाये रखा है?

जीवनशाला के बच्चे साथ होकर नारे लगाते हैं तो नारों का स्वर संगीतमय कोरस की तरह कर्णप्रिय हो जाता है. आप बाल प्रतिरोध के कोरस को सुन रहे हैं तो आप भी साथ होकर नारे लगाइये-‘‘आमु अक्खा एक हैं, एक हैं ’’ यानी हम सब एक हैं.

इस ‘ज़मीन हक सत्याग्रह’ में नुक्का-चोरी कुछ भी नहीं है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर में 10 दिसम्बर को पत्रकारों से ‘‘ज़मीन हक सत्याग्रह’’ के बावत सवाल पूछने पर कहा- ‘‘लोगों को शांतिप्रिय आंदोलन का लोकतांत्रिक हक प्राप्त है, लेकिन विस्थापितों को उचित मुआवजा दे दिया गया है.”
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जलसिंधी के लुहारिया का घर पहली बार 1995 की डूब में डूब गया. पहाड़ पर चढ़कर लुहारिया ने फिर हिम्मत से दूसरा घर बनाया. 1996 में यह दूसरा घर और खेती की 7 एकड़ ज़मीन डूब गयी. अब लुहारिया ने पहाड़ पर चढ़कर तीसरी बार घर बनाया है. अपनी ज़मीन डूबने के बाद अब लुहारिया वन विभाग की ज़मीन अतिक्रमण कर खेती कर रहा है. हर साल डूब आने से डूब जनित बीमारियों में गाय-गोरू, बकरे एक-एक कर मरते गये. 40-50 गाय-बैल, 70-80 बकरे पालने वाले लुहारिया के पास अब 2-4 गाय-बकरे बचे हैं. जलसिंधी में इस तरह पहाड़ पर चढ़कर खड़े 160 विस्थापित परिवार ज़मीन के बदले ज़मीन की प्रत्याशा में पहाड़ और नाव पर जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त है.

 
जलसिंधी, सुगट, भादल के आदिवासियों के नायक रहे भीमा नायक, छित्तू किराड़ पहाड़ पर, बामनीया नायक, मोतिया भील, टंट्या मामा के वंशज हैं. सुगट के रतन दलसिह बामनीया नायक के परपोते हैं. रतन दलसिंह अपनी खेती- बाङी, ज़मीन-जायदाद डूबने के बाद भी पहाड़ पर चढकर डटे हैं. रतन ने दो बार अपना घर डूबने के बाद तीसरी बार घर बनाने का साहस जुटाया है. रतन दलसिंह के साथ सुगट के 50 ऐसे आदिवासी परिवार हैं, जिन्हें एनवीडीए ने विस्थापित मानने से इनकार कर दिया है .

अब तक विस्थापन और पुनर्वास के झमेले में सरकारी महकमे के चाल-ढाल को देखकर अगर आपका दिमाग नरभसा रहा हो तो आप मुझे माफ कर देंगे. मानव समूह पर सरकार प्रायोजित आपदा की त्रासदी को दर्ज करना मेरे लिए भी सुखकर नहीं है लेकिन शायद अपने पास इस समय कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है. आज सुबह अलीराजपुर के कलेक्टर से जानकारी मिली है कि जोबट कृषि फार्म हाउस के प्रबंधक ने जोबट थाने में सत्याग्रहियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया है.

जिलाधिकारी ने फार्म हाउस की ज़मीन पर कब्जादारी को गैरकानूनी बताते हुए कहा है कि प्रशासन राज्य सरकार के आदेश से कानूनी कार्रवाई करेगा. राज्य सरकार कार्रवाई के लिए कानूनी पेंच ढूंढ रही है. 2007 में बड़वानी के बजट्टा कृषि फार्म हाउस की 100 एकड़ ज़मीन पर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इसी तरह ज़मीन हक सत्याग्रह कर सरकारी ज़मीन पर कब्जा जमा लिया था. 13 दिनों तक चले सत्याग्रह में विस्थापितों ने 100 एकड़ सरकारी ज़मीन पर मक्का बो दिया था. राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां चलाईं और सत्याग्रहियों को जेल भेज दिया था. तब मेधा पाटकर ने इन्दौर जेल में उपवास किया था और जबलपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिसिया हमले के विरूद्ध पत्र लिखकर न्याय की मांग की थी.

उच्च न्यायालय ने विस्थापितों के “ज़मीन हक सत्याग्रह” को लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए कानूनी अधिकार के लिए संगठित संघर्ष को जायज करार दिया था.

न्यायालय ने पुलिसिया दमन को मानवाधिकार हनन का मामला मानते हुए एक-एक सत्याग्रही को 10-10 हजार रूपए का नुकसान भरपाई भुगतान का निर्देश राज्य शासन को दिया था. इस फैसले के विरूद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जेल भेजे गए 92 सत्याग्रहियों को अंतिम फैसले से पूर्व तत्काल पाँच-पाँच हजार रूपए नुकसान भरपाई भुगतान का निर्देश दिया. अपने दमन के लिए जुर्माना अदा कर चुकी सरकार इस बार जोबट में विस्थापितों के “ज़मीन हक सत्याग्रह“ के विरूद्ध जल्दबाजी में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी.

नर्मदा बचाओ आंदोलन के सत्याग्रह का जोबट बांध से विस्थापितों के संगठन “जोबट बांध संघर्ष समिति“ ने समर्थन किया है. जोबट बांध परियोजना नर्मदा की सहायक नदी हथनी पर निर्मित है. यह परियोजना वर्ष 2000 में पूरी हो गई. इस परियोजना में पास के 13 गाँवों के 1500 परिवारों के 10 हजार ज़्यादा लोग विस्थापित हुए.

माछलिया से विस्थापित नवलसिंह बघेल के पास 5 एकड़ ज़मीन थी. बघेल को घर-ज़मीन सहित मात्र एक लाख 80 हजार रूपए का मुआवजा प्राप्त हुआ. जोबट बांध संघर्ष समिति से उजड़े विस्थापितों को पहली बार नर्मदा बचाओ आंदोलन के इस सत्याग्रह से यह जानकारी मिली है कि किसी विकास परियोजना में विस्थापितों को पुनर्वास उनका कानूनी हक है.

हमने जोबट बांध परियोजना को समझने की कोशिश की तो हमारा दिमाग जलने लगा. दरअसल इस बांध परियोजना का नाम शहीद चंन्द्रशेखर आजाद जोबट परियोजना है. हथिनी नदी क्रांतिकारी शहीद के जन्म ग्राम अलीराजपुर के भाबरा ग्राम से निकलती है, इसलिए अमर शहीद क्रांतिकारी के साथ जुड़ी जन आस्था को वोट बैंक में बदलने के लिए मध्यप्रदेश की राज्य सरकार ने इस परियोजना को आजाद के नाम सुपुर्द कर दिया.

देश के प्रगतिशील संचेतन बुद्धिजीवियों के लिये यह सूचना आघात करने वाली है कि 10 हजार आदिवासियों को पुनर्वास के बिना धक्का देकर उजाड़ने वाली किसी बांध परियोजना का नामकरण देश के अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद के नाम से क्यों? मैंने लौटते हुए जोबट के आजाद चौक पर खड़े शहीद चन्द्रशेखर आजाद को सलाम कर लिया. जोबट से छूटते हुए यह बात सुकून दिला रही है कि शहीद चन्द्रशेखर आजाद को जन्म देने वाली धरती आदिवासियों के ज़मीन कब्जा, अधिकार कब्जा हल्ला बोल का साक्षी बनी है.

11.02.2012, 22.08 (GMT+05:30) पर प्रकाशित

	इस समाचार / लेख पर पाठकों की प्रतिक्रियाएँ
	shantanu [] cuttack - 2012-03-13 13:33:23
	मेरे विचार से नर्मदा घाटी के लोगों का अभी तक हिंसा के मार्ग पर न उतरना और पिछले २५ से ज्यादा सालों से अहिंसा के पथ पर आगे बढते हुए आपने अधिकारों के लिए लड़ना मानवीय जाती के इतिहास का एक अद्वितीय अध्याय है. Thomas Hobbes, सामाजिक सास्त्र के एक महान दार्शनिक, ने कहा था कि इंसान स्वाभाव से हमेशा एक दुसरे से लड़ने के बहाने तलाशता रहता है. नर्मदा के लोगों ने उसकी इस बात को पूरी तरह से गलत सिद्ध कर दिया है. मगर हमारे देश की लोकतान्त्रिक सरकारों ने उनके इस सहनशील स्वभाव का मजाक बनाया हुआ है. इसकी एक वजह हमारा पूंजीवादी समाज भी है, जो सिर्फ उसी की मांगों का आदर करता है जो उसके लिए किसी भी तरह से पूंजी का श्रोत बन सके. भारत सोने की चिड़ियाँ सिर्फ इसलिए नहीं थी कि यहाँ पर अर्थ का कोई अभाव नही था बल्कि इसलिए भी थी कि यहाँ के लोगों में इंसानियत थी, वो एक दूसरे की भावनाओं और उनके अधिकारों का आदर करते थे. मगर वो सोने की चिड़ियाँ अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है. भारत अब पूरी तरह से civilized India बन चुका है.
	subhash kumar gautam [samayantarsubhash@gmail.com] delhi - 2012-02-19 04:57:05
	नर्मदा में जमीन हक का हल्ला बोल धरती पर बढ़ते लुटेरों के ऊपर से पर्दा हटाने में एक महत्वपुंर्ण रपट हैं जिसे पुष्पराज दा ने किया है ये बहुत जोखिम भरा कम है जिसे लगातार युवा पत्रकार पुष्प दा कर रहें है। पुष्प दा एक येसे पत्रकार है जो पिछले एक दशक से हासिए के समाज, आदिवासियों, दलितों और मुसहरों के हक की लड़ाई मे शरीक है। इसी क्रम मे इनकी नंदी ग्राम डायरी जो जमीनी हक की लड़ाई को केंद्र मे रख कर लिखी गयी है। जो सरकार और कारपोरेट के चेहरे से नकाब हटती है । आने वाले समय मे पुष्प दा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की धरती और विचारो को बचाए रखने का कम करतेन रहे हम पाठकों की यही शुभकामना है। लाल सलाम साथी!
	sunder lohia [lohiasunder2@gmail.com] kangra himachal pradesh - 2012-02-17 07:14:39
	अन्नाजी इस सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते?
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