मुद्दा

 

जायें तो कहां जायें आदिवासी

कुमार कृष्णन

आदिवासियों एवं जंगलवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय से मुक्ति दिलाने और जंगल पर अधिकारों को मान्यता देने के लिये लागू किये गये वन अधिकार कानून को पांच साल होने जा रहे हैं लेकिन आदिवासियों एवं परंपरागत वनवासियों को एकल तथा सामुदायिक वन अधिकार नहीं मिल पाया हैं. राज्य सरकारें आगे सर्वेक्षण नहीं कराना चाहती हैं और इसके उलट बहुत बड़ी आबादी को वनों से वेदखल करना चाहती हैं. सरकारों की नीतियां इस तरह बनाई जा रही हैं कि जंगलों को आसानी से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले किया जा सके. जगह-जगह वनवासियों और वन विभाग के बीच संघर्ष जारी है. लोगों का गुस्सा वन विभाग के प्रति है. जंगल में रहने वाले हक के लिये फिर निणार्यक लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं. एक बार फिर 2 अक्टूबर 2012 को एक लाख लोग ग्वालियर से दिल्ली तक की जनसत्याग्रह 2012 में जाने की तैयारी कर रहे हैं.

पिछले माह जब मैं मध्यप्रदेश तथा गुजरात की यात्रा पर था तो जगह-जगह लोगों ने वन विभाग के जंगल राज की दास्तान सुनाई. मध्यप्रदेश के सीधी जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की आड़ में वनविभाग द्वारा आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है. इस क्षेत्र में अब तक 300 बैगा और गौंड आदिवासी परिवारों पर वन्यजीव संरक्षण कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. इन इलाकों में वनाधिकार कानून के दायरे में अदिवासियों के परंपरागत अधिकारों का व्यवस्थापन नहीं किया गया है.

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर बफरजोन की आड़ में हजारों हेक्टेयर जमीन वन्यजीव सुरक्षा और पर्यटन के नाम पर हस्तांतरित की जा रही है, जबकि विस्थापित होनेवाले परिवारों के लिये पुनर्वास की कोई ठोस योजना नहीं लागू की गयी है. इस उद्यान की सुरक्षा के नाम पर सेवानिवृत सैनिकों की परोक्ष तौर पर नियुक्ति की गयी है. इससे आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों में इजाफा हुआ है. उमरिया जिले में बाघ परियोजना के नाम पर लगभग 30 गांवों को विस्थापित किया जा रहा है. इनके पुनर्वास की व्यवस्था अबतक नहीं की गयी है. दुर्भाग्य से वन्य जीवों के नाम पर लागू संरक्षणकारी परियोजनाओं से सदियों तक वन्य जीवों के साथ रहनेवाले समाज को ही प्रताड़ित किया जा रहा है.

इन क्षेत्रों मे आदिवासी सुरक्षा के लिये संसद द्वारा पारित पंचायत विस्तार उपवंध अधिनियम के तहत ग्रामवासियों के अधिकार को भी मान्यता नहीं मिल पायी है. इस क्षेत्र के मंझौली में परंपरागत वन आश्रित समाज के पास 1927 के पूर्व का रिकार्ड है किन्तु जब इन परिवारों ने वनाधिकार के दावे दर्ज किये तो उन्हें निरस्त कर दिया गया.

वन विभाग का जंगल राज
एक ओर वनाधिकार कानून के द्वारा सामुदायिक अधिकारों की बहाली के लिये आदिवासियों और वनाश्रित समाज के परंपरागत अधिकारों को वैधानिक मान्यता दी जा रही है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में परंपरागत अधिकारों का उपयोग करनेवाले आदिवासियों पर वन अपराध के मामले दर्ज किये जा रहे हैं, जो शासन की नीतियों और कार्रवाही के बीच विरोधाभास का उदाहरण है. इस क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा मारपीट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.

शहडोल जिले के ग्राम सरवाही में वन विभाग के कर्मचारी वन सुरक्षा समिति के माध्यम से विगत दस वर्षो से उनकी फसल उजाड़ रहे हैं. वन क्षेत्र में आदिवासियों के परिवहन पर प्रत्यक्ष रुप से बंदिश लगा दी गयी है. वनोपज संग्रहण के एवज में वन कर्मचारियों द्वारा दारू, मुर्गा तथा पैसे की मांग की जा रही है. हैरत की बात तो यह है कि आदिवासियों द्वारा दर्ज शिकायत पर वन विभाग के किसी भी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

पपरेड़ी गांव की स्थिति तो यह है कि किसी भी आदिवासी परिवार को वनाधिकार के पट्टे नहीं दिये गये हैं. पर्याप्त जानकारी के अभाव में 70 फीसदी से अधिक काबिज पात्र आवेदन ही नहीं दर्ज कर पाये. ग्राम वसनगरी के 67 आदिवासी परिवारों ने वनाधिकार के तहत दावा तो दर्ज किया और उसे वनाधिकार समिति ने अग्रसारित कर दिया लेकिन जिलास्तरीय समिति ने आवेदनों को खारिज कर दिया. यहां तक कि सामुदायिक अधिकार के दावे के लिये दर्ज किसी भी दावे पर कार्रवाई नहीं नहीं की गयी.

बैगा तथा गोंड जाति की बहुलता होने के बावजूद उमरिया में वनाधिकार कानून गंभीरता से लागू नहीं किया गया. स्थानीय प्रशासन द्वारा अब तक मात्र 17 फीसदी मामलों का निपटारा किया गया है. अधिकांश काबिजों को वन विभाग द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. इस क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि वनाधिकार पत्रक के माध्यम से निर्धारित 10 एकड़ की जगह 50 डिसमल से एक एकड़ जमीन पर ही अधिकार दिया जा रहा है.

डिंडोरी के विधायक ओंकार सिंह मरकाम के मुताबिक वन अधिकार कानून का प्रचार प्रसार अब तक ठीक ढंग से नहीं किया गया है. इसलिये इस कानून की भावना और उद्देश्यों से सरकारी कर्मचारी पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं. वनाधिकार कानून का क्रियान्वयन पूरी तरह से गैरजिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दिया गया है. सरकारी रिकार्ड के मुताविक जिले में मात्र 6814 लोगों को वनाधिकार के पट्टे दिये गये हैं. जबकि अभी भी 50,000 से अधिक परिवार इन जंगलों में काबिज हैं, जिनका व्यवस्थापन नहीं हो पाया है.

इस क्षेत्र के ग्राम तीतराही के नान्हू बैगा का कहना है कि वन विभाग का रवैया पहले से अधिक आक्रामक हो चुका है. आदिवासियों के खेतों में फसल उजाड़ने, उनकी कुल्हाड़ी, हल, बैल जब्त करने की घटनाओं में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है. मंडला के घुघरी क्षेत्र के नेवसा टोला के धर्मदास बैगा बताते हैं कि गांव के 26 आदिवासी परिवारों ने फरवरी 2009 में दावा पेश किया था परंतु इस क्षेत्र के सात गांवों में से किसी भी आदिवासी परिवार के दावे मंजूर नहीं किये गये.

कानून ठेंगे पर
एक ओर तो बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जा रही है तो दूसरी ओर वनोपज पर जीविका अर्जित करनेवाले किसी भी परिवार के प्रति प्रशासनिक संवेदनशीलता नहीं हैं. ग्राम साजपानी के लोगों ने बताया कि 108 परिवारों ने वनाधिकार के तहत दावा पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें 64 परिवारों को वनाधिकार का पट्टा मिला. शेष 44 परिवारों को उनके दावे स्वीकृत तथा अस्वीकृत होने तक की सूचना तक नहीं दी गयी. इस क्षेत्र के पनका, अहीर तथा अन्य परंपरागत वनवासियों में किसी के दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं.
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ग्राम कुंटी में तो वर्ष 2009 में 38 परिवारों के कब्जे को वन विभाग के द्वारा फसल चराई करवा कर बेदखल करने की कोशिश की गयी. काबिज भूमि के व्यवस्थापन के बजाये लोगों को जबरन उजाड़ा जा रहा है. आदिवासियों द्वारा काबिज जमीन पर जबरन वृक्षारोपण किया जा रहा है. सबसे बड़ी समस्या काबिजों के दावों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया है. कई जगहों पर वन और राजस्व विभाग के बीच सीमा विवाद की स्थिति होने के कारण उस क्षेत्र के दावों को स्वीकार ही नहीं किया जाता है.

मंडला जिले के अमवर पंचायत के 48 परिवारों ने वनाधिकार के दावे दर्ज किये, जिनमें 27 परिवारों को ही वनाधिकार का पट्टा मिला. शेष परिवारों को दावे खारिज होने तक की भी जानकारी नहीं दी गयी. जामगांव में 45 बैगा परिवारों ने वनाधिकार के लिये दावा दर्ज किया. सबों ने सामुदायिक निस्तार का भी दावा दर्ज किया. दो वर्ष बाद भी उनके दावे स्वीकार किये गये या अस्वीकार, इसकी कोई जानकारी नहीं है.

यह बर्ताव उन बैगाओं के साथ है जिनकी सीमित जनसंख्या को देखते हुए राष्ट्रीय मानव का दर्जा दिया गया है. अंतहीन शोषण और अन्याय के तरह-तरह के किस्से पूरे इलाके में पसरे हुये हैं. बालाघाट जिले के नवलपुर में 35 आदिवासी और दलित मिलकर 1992 से रिक्त हो चुकी जमीन पर काबिज करके खेती कर रहे हैं. वर्ष 2002 से सभी परिवार काबिज भूमि में जुर्माना भी दे रहे हैं. करीबन 200 एकड़ जमीन पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ये सभी परिवार सामूहिक खेती कर रहे हैं. अनेकों आवेदनों के पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा काबिजों के भूमि व्यवस्थापन की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से गांव समीप होने के कारण प्रत्येक वर्ष जंगली पशुओं द्वारा फसल का नुकसान होता है. भूमि के व्यवस्थापन नहीं होने के फसल का मुआवजा नहीं मिलता है. गढ़ी में 25 पंचायत हैं. यहां 80 फीसदी आबादी बैगा और गौड़ हैं. इन पंचायतों के अन्तर्गत आनेवाले 56 गांव संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत हैं. इस क्षेत्र से सटा हुआ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का ऐसा भू-भाग है, जहां हरेक कार्य जिला प्रशासन और वन विभाग की अनुमति से होता है. गांवों में शाम पांच बजे के बाद ग्रामीणों के आने की अनुमति नहीं है.

वर्ष 1972 -73 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अधिसूचना के साथ ही बैगा आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में विस्थापन और अत्याचार प्रारंभ हुए. वर्ष 1975 से 1977 के बीच बैहर तहसील के अन्तर्गत मुक्की क्षेत्र से 417 आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया गया है. इनमें अधिकांश भूमिहीन हो चुके हैं.

आदिवासी महासभा के बैराग सिंह टेकाम बताते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर चालीस साल पूर्व उजाड़े जाने के बाद भी पुर्नवास अधूरा है. मुक्की रेंज के सोढर, धुरिला, औराई और बिशनपुरा तथा सुपखार रेंज से चकरवाहा, गायघाट, जालाडबरा, बसपहरा और पीपरवाड़ा के आदिवासियों को उनके कब्जे व निवास की जमीन और जंगल से वंचित कर दिया गया .

भारत सरकार ने 1996 में आदिवासी स्वशासन का कानून परित कर दिया है, जहां किसी को ग्रामसभाओं की सहमति के बिना हटाया नहीं जा सकता है. इस क्षेत्र में आदिवासी स्वशासन के महत्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है. ऐसा लगता है कि प्रशासन और वन विभाग को आदिवासियों को प्रताड़ित करने का अधिकार मिल गया हो.

पेंच दर पेंच
बैतूल जिले के ग्राम सीतापुर की कहानी भी प्रदेश के अन्य हिस्सों से मिलती जुलती है. यहां के 37 परिवारों ने 400 एकड़ जमीन में वनाधिकार के लिये दावे पेश किये. वनाधिकार समिति की ओर से दावा जिला स्तर पर भेजे जा चुके हैं, लेकिन दो वर्ष के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. आदिवासियों के जीविकोपार्जन के लिये सामुदायिक वन अधिकार अपेक्षाकृत काफी महत्वपूर्ण है. समस्त ग्रामवासियों द्वारा सामुदायिक अधिकारों के लिये दावा दर्ज किये जाने के बावजूद एक भी प्रकरण पर कार्रवाई नहीं हुई. पूरे बैतूल क्षेत्र में गायकी समाज के 15 हजार लोग हैं. परंपरागत रूप से ये गोंड समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं. शासन की ओर से इन्हें जाति प्रमाणपत्र नहीं दिये गये हैं. इस कारण इन्हें वन अधिकार के लिये अपात्र घोषित कर दिया गया.

सवाल केवल बैतूल या शहडोल का नहीं है. गंजबासौदा के देहलाबाड़ा की कला बाई के मुताबिक 22 वर्षों से 46 आदिवासी परिवार कब्जा कर खेती कर रहे हैं. वर्ष 2007 के बाद सभी कब्जाधारियों ने वनाधिकार कानून के तहत दावे के आवेदन दिये लेकिन केवल सोलह परिवारों को पट्टा मिल पाया है. शेष परिवारों को आवेदन देने के बाद भी वन विभाग बेदखल कर रहा है. काबिज भूमि सहित सामुदायिक भूमि पर भी वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कर दिया गया है. इस कारण काबिज परिवारों के समक्ष भूखों मरने की स्थिति आ गयी है.

कालापठार गांव की सामुदायिक भूमि पर तो वन विभाग ने पहले से पेड़ लगा दिये हैं. इस क्षेत्र में तो 72 फीसदी वनाधिकार के दर्ज दावों को स्वीकार नहीं किया गया है. दमोह के ग्राम कुलट के सेवकलाल पिछले 22 वर्षो से जमीन पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं किन्तु 2008 में आवेदन दर्ज किये जाने के बाद भी वन विभाग द्वारा उन्हें बेदखल कर दिया गया और अतिक्रमण का केस कर जेल भेज दिया गया.

समाजसेवी संतोष भारती के मुताबिक अनेक ऐसे गांव हैं, जहां 50 वर्ष के काबिजों पर भी अतिक्रमण की कार्रवाई की गयी और उन पर जुर्माना लगाया गया है. एक ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश शासन द्वारा दर्ज आदिवासियों पर अतिक्रमण वापस किये जाने की घोषणा की है तो दूसरी ओर दमोह और सागर जिले के कई स्थानों पर पात्र काबिजों पर भी आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं. हैरत की बात तो यह है कि वन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाईयों से आदिवासी कल्याण विभाग पूरी तरह बेखबर है. खुरई के विधायक अरूण चौबे का मानना है कि राज्य स्तर पर एक समिति बनाकर वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा होनी चाहिये और दोषी पाये गये अधिकारियों पर दंडात्मक निर्णय होने चाहिये.

सवाल है कि ढांचागत इस प्रकार की हिंसा का मुकाबला कैसे किया जाये. एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी. व्ही राजगोपाल का कहते हैं- “इस प्रकार के ढांचागत हिंसा का शिकार आदिवासियों को बनाया जा रहा है. इसका जबाव हिंसा नहीं है. चुप्पी तोड़नी होगी और संगठित अहिंसक आंदोलन को बढा़वा देना होगा. भूमि वन और आजीविका के अधिकार के लिये जनसत्याग्रह 2012 का आयोजन किया गया है. आजादी के बाद देश में ऐसा पहली बार होगा, जब देश के वंचित समुदाय के एक लाख लोग ग्वालियर से दिल्ली कूच करेगे और सरकार से कहेंगे कि यदि हम चैन से नहीं है तो तुम्हें भी चैन से बैठने नहीं देंगें. यह वंचितों की निर्णायक लड़ाई होगी.”

इतना तो तय है कि जंगल व अन्य वन्य जंतु राष्ट्रीय धरोहर है तथा इसे केवल वनों पर जीविका के लिये आश्रित समुदाय ही बचा सकते हैं. वन समुदाय को सामुदायिक अधिकार के तहत जंगल मिल जायेंगे तो वन विभाग को खतरा है कि उनकी जमींदारी खत्म हो जाएगी. चुनौती है संसाधनों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ चौदह करोड़ लोगों के लिये टिकाउ आजीविका को सुरक्षित करना.

17.07.2012, 16.20 (GMT+05:30) पर प्रकाशित

	इस समाचार / लेख पर पाठकों की प्रतिक्रियाएँ
	Shiwani Thakur [] Durgapur - 2013-02-16 05:26:16
	THE TRIBAL SHOULD GET JUSTICE
	H.Dayanand Singh [newworld444@yahoo.com] Imphal east - 2012-09-22 04:27:13
	The government in the state is not implementing Forest Rights Act properly which guarantees land rights to the tribals living in forest areas.
	Beena Sharma [beenasharmar50@gmail.comb] Meerut - 2012-09-19 08:33:48
	कानून में अन्याय से मुक्ति की बात कही गई है. आखिर सरकार के अमले हक देने में कोताही क्यों कर रहे हैं.
	Anurag Asthana [asthanaanurag200@gmail.com] jaunpur - 2012-09-13 02:25:55
	आखिर ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के सरकार के वादे और प्रतिबद्धता को क्या हुआ.
	santosh m padwal [smpadwal@gmail.com] mumbai - 2012-09-11 04:29:13
	I will take part in jan satyagraha for justice of trible and poor people
	mala kumari [malakumarijmp@gmail.com] dehli - 2012-09-10 16:16:39
	हक के लिए एकजुट होना होगा.
	Shiv Shankar Singh Parijat [shivsingh.parijat@gmail.com] Bhagalpur - 2012-09-09 14:26:19
	To deprive tribals of the rights related with their lives and livelihood despite of bonafide laws enacted by govt on different pretext, is shameful. I support the campaign of Honourable P.V.Rajgopal Ji.
	sajjan kumar Garg [garg.sajjan @gmail.com] Munger - 2012-09-09 08:20:12
	आखिर कब तक चलेगी वन विभाग की दादागिरी.
	sanjay kumar [skkumar.sanjay@gmail.com] khagaria, Bihar - 2012-08-13 07:21:28
	ये हमारे देश की नीति नियंताओं की कारगुजारी का नतीजा है. जिसकी वजह से हमारे अपने बेगाने हो गए हैं और आपस में लड़-मर रहे हैं.
	Nirmal gorana [nirmalgorana@gmail.com] Bandhua Mukti Mrocha, 7 Jantar Mantar Road, New Delji-110001 - 2012-07-28 08:27:31
	We should support the Honorable P. V. Rajgopal Ji and we should campaign for the rights of our tribal civilians. We can go on strike to show support, in Delhi.
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