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बहस
खतरे में खेतीदेविंदर शर्मा
उस भीषण अकाल के करीब 175 साल बाद विश्व इससे भी अधिक बर्बरता की उर्वर जमीन तैयार कर रहा है. इस बार दुनिया विदेशी खेतों में निवेश करने की होड़ का गवाह बन रहा है. लाखों हेक्टेयर उर्वर जमीन खरीदी जा रही है और उसे खाद्य संपदा में बदला जा रहा है. अनेक खाद्य और वित्तीय कंपनियां विदेशों में जमीन में निवेश करने के साथ-साथ अपने कामगार, उत्पादन प्रौद्योगिकी और उपकरण ला रही हैं.
भारत की बात करें तो कर्नाटक में इस प्रयोग की शुरुआत होने जा रही है. खेती वाली
भूमि की खरीद पर लगा नियंत्रण ढीला करके प्रदेश निवेश आकर्षित करने का खतरनाक
प्रयास कर रहा है. यहां निवेश के लिए 15 कंपनियां तत्पर हैं. इनमें सार्वजनिक
क्षेत्र की स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के अलावा कुछ बड़ी निजी कंपनियां शामिल हैं.
पैरागुवे, ऊरुग्वे और ब्राजील में पहले ही दस हजार हेक्टेयर जमीन में मुख्यत:
सोयाबीन और तिलहन के उत्पादन के लिए विदेशी कंपनियों ने भूमि पट्टे पर लेने की
प्रक्रिया शुरू कर दी है.
खाद्य एवं कृषि मंत्रालय खेती की आउटसोर्सिग के पक्षधर हैं. रिजर्व बैंक वर्तमान कानूनों में बदलाव कर रहा है ताकि विदेशों में कृषि भूमि खरीदने के लिए कंपनियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सके. भारत में ही नहीं, अर्जेटीना से मंगोलिया और आस्ट्रेलिया से रूस तक में विदेशी कंपनियों को कृषि भूमि खरीदने की अनुमति प्रदान करने के अनुकूल कानून संशोधित किए जा रहे हैं. खाद्य संकट की तीव्र वेदना झेल रहे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने मध्य जून में सऊदी अरब के दौरे से लौटने के बाद अति उत्साह का परिचय दिया. खबर है कि विदेशी निवेश की जबरदस्त तंगी के कारण उन्होंने लाखों एकड़ उर्वर भूमि बेचने की पेशकश कर डाली.
इस
बीच कतर पाकिस्तान के पंजाब में कृषि भूमि खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए
करीब 25 हजार गांवों के किसानों को बेदखल होना पड़ेगा. सऊदी अरब भी इंडोनेशिया के
मेरोके में 16 लाख हेक्टेयर कृषि संपदा हासिल करने की योजना बना रहा है. यहां चावल
का उत्पादन कर वह वापस अपने देश मंगाएगा.
एशिया में लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड और म्यांमार, मध्य एशिया और यूरोप में यूक्रेन, कजाकिस्तान, जार्जिया, रूस और टर्की तथा अफ्रीका में सूडान व उगांडा में पहले ही भूमि संबंधी करार किए जा चुके हैं. इन देशों को अहसास हो गया है कि तेल से आय लोगों का पेट नहीं भर सकती. हालिया वैश्विक खाद्य संकट में सुपर मार्केटों से खाद्यान्न गायब हो गया था. इसलिए खाड़ी देश भविष्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के इरादे से निवेश कर रहे हैं.
जमीन हथियाने में चीन मुख्य खिलाड़ी बन गया है. आबादी को खेती से हटाकर शहरों में ले
जाने की बढ़ रही प्रक्रिया के चलते अब चीन विदेशों में भूमि खरीदने की गतिविधि में
बढ़-चढ़कर भाग ले रहा है. मुख्य रूप से अफ्रीका, मध्य एशिया, आस्ट्रेलिया और
फिलीपींस में चीन तीस से अधिक भूमि समझौतों को अंजाम दे चुका है. चीन खाद्य उत्पादनों
की आउटसोर्सिग के अनुरूप कृषि नीति तैयार कर रहा है. मजेदार बात यह है कि एक तरफ
चीन विदेशों में भूमि खरीदने की फिराक में है और दूसरी तरफ जापान, दक्षिण कोरिया और
अमेरिका की खाद्य उत्पादन से जुड़ी कंपनियां उसकी कृषि व्यवसाय गतिविधियों पर
नियंत्रण कर रही हैं.
इसका मतलब है कि वहां रोजाना करीब ढाई सौ प्रदर्शन हो रहे हैं. देहात के इलाकों में भारी उद्योगीकरण के कारण टिकाऊ कृषि व्यवस्था में हड़कंप मच गया है. इस कारण उसके पास देश से बाहर भूमि की तलाश ही एकमात्र रास्ता बचा है. भारत भी चीन के साथ अंधी दौड़ में यह दोषपूर्ण प्रतिमान हासिल करने की सोच रहा है. हाल ही में खाद्य दंगों को झेलने वाले मिस्र ने बर्र का छत्ता छेड़ दिया है.
उसने
रहस्योद्घाटन किया है कि आठ लाख चालीस हजार हेक्टेयर भूमि, जो युगांडा के भूभाग का
ढाई प्रतिशत है, के संबंध में करार प्रक्रिया जारी है. इस भूमि पर गेहूं और मैदा का
उत्पादन कर इसे वापस मिस्र को निर्यात किया जाएगा. दुविधा के शिकार कई अन्य देश
हैं. एक तरफ तो वे दूसरे देशों में भूमि की तलाश कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ
कंपनियां उन्हीं के देश में भूमि में निवेश कर रही हैं.
गोल्डमैन सैश और ड्यूश बैंक चीन के पशुधन उद्योग पर नजरे गड़ाए हैं. मार्गन स्टेनले ने यूक्रेन में चालीस हजार हेक्टेयर भूमि खरीद ली है. ब्रिटिश निवेश समूह लैंडकोम भी यूक्रेन में एक लाख हेक्टेयर भूमि खरीद चुका है. स्वीडन की दो निवेश फर्म ब्लैक अर्थ फार्मिग और आल्पकोट एग्रो ने रूस में क्रमश: 3.31 लाख और 1.28 लाख हेक्टेयर भूमि खरीद ली है. यह सूची बढ़ती जा रही है. स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थो की राजनीतिक अर्थव्यवस्था फिर से लिखी जा रही है. नि:संदेह इसके गंभीर नतीजे निकलेंगे.
09.11.2008, 15.45 (GMT+05:30) पर प्रकाशित
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